जर्मनीतील कौल

सीरियन निर्विसितांचा गंभीर होत चाललेला प्रश्न, निर्वासितांकडून होणारे गुन्हे आणि त्यातून काही ठिकाणी झालेला हिंसाचार यामुळे जर्मनीत गेल्या वर्षीपासूनच वाढलेली अस्वस्थता आणि युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढलेला उजवा विचार या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदी अँजेला मर्केल या चौथ्यांदा निवडून आल्याने त्याला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. मात्र, त्यांच्या ख्रिस्तियन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) या पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविले असले, तरी अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला पूर्णपणे रोखण्यात मर्केल यांना अपयश आले आहे.

युरोपमधील अनेक देशांत उजव्या विचारांचे प्राबल्य वाढत असून, जर्मनीही त्याला अपवाद नसल्याचे यंदाच्या निवडणुकीतून स्पष्ट दिसले. आपल्या नेतृत्वाच्या जोरावर जर्मनीत लोकप्रिय ठरलेल्या मर्केल यांच्यासमोरील आव्हाने आता अधिक खडतर होणार आहेत. त्यामुळे, पुढील चार वर्षे त्यांच्यासाठी कसोटीचे असतील. वास्तविक, कसोटीची सुरुवात यंदाच्या निवडणुकीपासूनच झाली होती. ही निवडणूक त्यांच्यासाठी सहजसाध्य नव्हती आणि ते मतदानातूनही दिसले. गेल्या चार वर्षांत मर्केल यांच्या सीडीयू पक्षाच्या मतांत आठ टक्क्यांहून अधिक घट झाली. आपल्या सर्व पाठीराख्यांना एकत्र ठेवण्यात मर्केल यांचा प्रयत्न यशस्वी ठरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा आधार कमकुवत होत आहे आणि मते नवनाझीवादाकडे झुकणाऱ्या एएफडी या पक्षाकडे वळू लागली असल्याचे निवडणुकीत दिसले. तेरा टक्के मते आणि ९४ जागा जिंकून या पक्षाने संसदेत प्रवेश केला आहे. २४६ जागा आणि ३३ टक्के जागा जिंकणाऱ्या मर्केल यांना सरकार स्थापनेसाठी अन्य पक्षांची मोट बांधावी लागेल. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या सोशालिस्ट पार्टीने विरोधात बसण्याची भूमिका घेतली आहे. अशावेळी छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन मर्केल यांना वाटचाल करावी लागणार.

मर्केल यांच्यापुढे जर्मनीतील अर्थव्यवस्थेचे मोठे आव्हान आहे. पोलाद उद्योग गटांगळ्या खात आहे, इंजिनबंदीमुळे सहा लाख कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आणि निर्वासितांसाठी नवा कायदा बनविण्याची मागणी या साऱ्यांचे आव्हान आहे. त्याशिवाय ब्रेग्झिट चर्चा आणि युरोपातील अन्य देशांमध्ये आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविण्याचेही आव्हान मर्केल यांच्यासमोर असणार आहे. ही आव्हाने पेलताना मर्केल यांच्यावर जर्मनीत विश्वासार्ह आघाडी सरकार देण्याचीही जबाबदारी आहे.