जनलोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीत गेलेले अण्णा हजारे यांनी पुन्हा देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शुक्रवारी रामलीला मैदानावर ते उपोषणास बसत आहेत. ते राळेगणमध्ये असताना त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केले, परंतु त्या प्रयत्नांना यश आले नाही. उपोषण सुरू होईपर्यंत केंद्र सरकार अण्णांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्यावेळी मिळणाऱ्या आश्वासनांवर आणि उपोषण सुरू झाल्यानंतर सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर त्यांच्या आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल.
अण्णांच्या आंदोलनाला दिल्लीतील प्रसारमाध्यमे भरपूर प्रसिद्धी देतात आणि त्यात हवा भरण्याचे कामही करतात. अण्णांच्या यापूर्वीच्या आंदोलनात तसे घडले होते आणि माध्यमे सारासार विवेक गमावून त्यात उतरली होती. अशावेळी काही राजकीय गणिते जुळवण्याचे आणि हिशेब चुकते करण्याचेही अनेकांचे उद्देश असतात. विशेष म्हणजे, मागच्या आंदोलनावेळी अण्णा हजारे दिल्लीकरांना नवीन होते आणि त्यांच्या गांधीवादी साधेपणाने सगळ्यांना भुरळ घातली होती. केंद्रातील 'संयुक्त पुरोगामी आघाडी' सरकारच्या विरोधातील असंतोषाला अण्णांनी तेव्हा वाट करून दिली होती. तेव्हा सोशल मीडियावर प्रचाराच्या माध्यमातून प्रतिमा निर्मिती केलेल्या नरेंद्र मोदी यांना त्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणुकीतील पुढच्या यशाला गवसणी घालता आली.
मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता मोदी सरकार केंद्रातील सत्तेची चार वर्षे पूर्ण करीत आहे आणि अनेक आघाड्यांवरील अपयशामुळे सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागते आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असताना अण्णा हजारे यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे, आता अण्णांच्या आंदोलनात प्रसारमाध्यमांनी हवा भरली तरी अण्णांची विश्वासार्हता पूर्वीसारखी उरलेली नाही. विद्यमान सरकारच्या विरोधात त्यांची भूमिका किती प्रामाणिक आहे, याबाबतही अनेकांना शंका आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही शंका मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली जात आहे. अण्णांचे हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात नव्हे, तर भविष्यात सरकारला लाभदायक ठरावे यासाठी असल्याचा समज वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे आपली गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवतात का, एवढेच कुतूहल आहे.
अण्णांच्या आंदोलनाला दिल्लीतील प्रसारमाध्यमे भरपूर प्रसिद्धी देतात आणि त्यात हवा भरण्याचे कामही करतात. अण्णांच्या यापूर्वीच्या आंदोलनात तसे घडले होते आणि माध्यमे सारासार विवेक गमावून त्यात उतरली होती. अशावेळी काही राजकीय गणिते जुळवण्याचे आणि हिशेब चुकते करण्याचेही अनेकांचे उद्देश असतात. विशेष म्हणजे, मागच्या आंदोलनावेळी अण्णा हजारे दिल्लीकरांना नवीन होते आणि त्यांच्या गांधीवादी साधेपणाने सगळ्यांना भुरळ घातली होती. केंद्रातील 'संयुक्त पुरोगामी आघाडी' सरकारच्या विरोधातील असंतोषाला अण्णांनी तेव्हा वाट करून दिली होती. तेव्हा सोशल मीडियावर प्रचाराच्या माध्यमातून प्रतिमा निर्मिती केलेल्या नरेंद्र मोदी यांना त्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणुकीतील पुढच्या यशाला गवसणी घालता आली.
मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता मोदी सरकार केंद्रातील सत्तेची चार वर्षे पूर्ण करीत आहे आणि अनेक आघाड्यांवरील अपयशामुळे सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागते आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असताना अण्णा हजारे यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे, आता अण्णांच्या आंदोलनात प्रसारमाध्यमांनी हवा भरली तरी अण्णांची विश्वासार्हता पूर्वीसारखी उरलेली नाही. विद्यमान सरकारच्या विरोधात त्यांची भूमिका किती प्रामाणिक आहे, याबाबतही अनेकांना शंका आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही शंका मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली जात आहे. अण्णांचे हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात नव्हे, तर भविष्यात सरकारला लाभदायक ठरावे यासाठी असल्याचा समज वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे आपली गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवतात का, एवढेच कुतूहल आहे.