देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दाटून आलेले मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने उपाययोजनांचा दुसरा 'बूस्टर' डोस बुधवारी जाहीर केला. पहिल्या टप्प्यात गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहन उद्योग, बांधकाम आणि रिटेल क्षेत्र यांबाबतच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर शिक्षण, विशेषत: वैद्यकीय शिक्षण आणि शेती या क्षेत्रांबाबतही पूरक निर्णय घेतले आहेत. मोदी सरकारच्या या धडाक्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान होतील का हे कळेलच. तरी त्याला पोषक अशी वातावरणनिर्मिती होईल. कोळसा खाणीच्या आणि कंत्राटी उत्पादनाच्या क्षेत्रात शंभर टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे; तर डिजिटल माध्यमाच्या क्षेत्रात २६ टक्के थेट परकी गुंतवणूक होणार आहे. मोठाल्या परकी ब्रँडच्या उत्पादनांबाबतही नियम काहीसे सैल झाले आहेत. परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी झालेले हे बदल अर्थसंकल्पातील तरतुदींना अनुसरून आहेत आणि यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ भक्कम होऊन रोजगार निर्मिती वाढेल, असा विश्वास गोयल यांना वाटतो. याप्रमाणे प्रत्यक्षात झाल्यास वृद्धीदर उंचावण्यास मदत होऊ शकेल. सध्या केवळ देशातच नव्हे, तर जगभर मंदीचे वातावरण असून, गुंतवणूकदार हात आखडता घेऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही कोळसा खाणी, कंत्राटी उत्पादन आदी क्षेत्रांची दारे पूर्णत: खुली केली आहेत, तर डिजिटल माध्यमाचे दार किलकिले केले आहे. रिटेल क्षेत्रातील सिंगल ब्रँड उत्पादनांना हिरवा कंदील दाखविण्याचा निर्णय काही बड्या कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला असल्याचे दिसते. युनिक्लो ही जपानी कंपनी किंवा स्वीडनची आयकिया यांच्यासाठी नियम शिथील केल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे ऑनलाइन विक्री वाढण्याची आणि त्या क्षेत्रातील रोजगारात, तसेच डिजिटल अर्थव्यवहारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ताज्या निर्णयामुळे भारतातील उद्योगसहजतेत वाढ होईल, अशी प्रतिक्रियाही काही कंपन्यांनी दिली आहे. 'अॅपल'सारखी कंपनी भारतात गुंतवणूक करण्यापासून आतापर्यंत दूर होती; तिला काही वेगळ्या सवलती हव्या होत्या. कंत्राटी उत्पादनाचे क्षेत्र परकी गुंतवणुकीसाठी पूर्णत: खुले केल्याने ती आता होऊ शकते. वास्तविक यापूर्वीही तिच्यासाठी काही नियमांत बदल केले गेले होते; परंतु त्याचा उपयोग झाला नव्हता. यावेळी ती कसा प्रतिसाद देते हे पाहावे लागेल. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनखेरीज अन्य ठिकाणांचा शोध घेत असल्याने त्यांच्यासाठी एक पर्याय भारताने ताज्या निर्णयांद्वारे खुला केला आहे. कंत्राटी उत्पादनाबाबतच्या निर्णयामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमालाही गती प्राप्त होऊ शकेल; विशेषत: देशातील उत्पादनाचा वेग वाढेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. कोळसा खाणींमध्ये शंभर टक्के गुंतवणूक करता येणार असल्याने बीएचपी बिलिटन, शेन्हुआ समूह आदी बड्या कंपन्या आकर्षित होऊ शकतात. याबाबतच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांपर्यंत योग्य संदेश नक्कीच जाईल; परंतु त्याचबरोबर सरकारला अन्य पूरक पावलेही उचलावी लागणार आहेत. डिजिटल माध्यमांमधील गुंतवणुकीबाबत मात्र उलटसुलट मते व्यक्त केली जात आहेत; परंतु परकी गुंतवणुकीचे हे निर्णय उद्योगात चैतन्य निर्माण करण्यास उपकारक ठरतील. येत्या तीन वर्षांत २४ हजार कोटी रुपये खर्चून ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था या दोहोंसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने या महाविद्यालयांमुळे पुढील काळात ही संख्या वाढणार आहे. याच्याच जोडीने आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने पावले पडली असती तर ते अधिक परिणामकारक ठरले असते. देशातील साठ लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे निर्यात अनुदान देण्याचे निर्णय साखर उद्योगाला बळ देणारे ठरू शकेल. राज्यातील ऊस शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सुरू झालेली ही सक्रियता कायम राहण्याची गरज आहे.
दुसरा ‘बूस्टर’ डोस
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दाटून आलेले मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने उपाययोजनांचा दुसरा 'बूस्टर' डोस बुधवारी जाहीर केला. पहिल्या टप्प्यात गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहन उद्योग, बांधकाम आणि रिटेल क्षेत्र यांबाबतच्या योजना जाहीर केल्या होत्या.
महाराष्ट्र टाइम्स 30 Aug 2019, 4:00 am