अत्याचार रोखा

उत्तर प्रदेशला ‘उत्तम प्रदेश’ करणार असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनेकदा म्हणत असले, तरी हे राज्य ‘उत्तम’ होण्यापासून खूप दूर असल्याची प्रचिती सातत्याने येत आहे. दोन अल्पवयीन दलित भगिनींवर बलात्कार करून त्यांना मारण्याची लखीमपूर खिरी येथील गुन्हा आणि बलिया येथे तेरा वर्षांच्या दलित मुलीवरील बलात्काराची घटना उत्तर प्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची दुरवस्था अधोरेखित करणारी आहे. या दोन्ही प्रकरणांत अनुक्रमे सहा जणांना आणि एकाला अटक झाली हे खरे; परंतु अशा प्रकारचे गुन्हे रोखण्यात तेथील सरकारला अपयश येत आहे. ‘गुन्हेगार कोणीही असला, तरी त्याला सोडणार नाही,’ अशी गर्जना योगी आदित्यनाथ नेहमी करीत असतात. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर भर दिला होता.

आपल्या राजवटीत गुन्हेगारांना जरब बसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. गुन्हेगारांविरुद्धचा त्यांचा हा पवित्रा, हिंदुत्व आणि जातीय समीकरणे या जोरांवरच भारतीय जनता पक्षाला तिथे सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर येता आले आहे. बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्याच्या आदित्यनाथ यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. न्यायालयांनीही याबाबत भाष्य केले; परंतु आपल्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री ठाम राहिले. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील दलितांवरील, विशेषत: दलित मुलींवरील अत्याचारा वेदनादायक आहेत. लखीमपूर खिरी येथील दोघा बहिणींवर झालेले अत्याचार आणि नंतरची त्यांची हत्या यामागे कथित संबंध असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. लखीमपूर खिरी आणि बलिया या दोन्ही ठिकाणच्या गुन्ह्यांबाबत खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे. उत्तर प्रदेशात जातिवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरण या दोन्हीही गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अशा गुन्ह्यांच्या मुळाशी नेमके काय आहे याचा शोध घेतला पाहिजे.

भूमिहीन मजूर, दलित आणि सामाजिक-आर्थिक कमकुवत घटकांवर होणारे अत्याचार आणि अन्याय यांना जातीय आणि धार्मिक वादाची पार्श्वभूमी असते, असा अनुभव आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या विविध निर्देशांकांत तुलनेने मागे असलेल्या उत्तर प्रदेशला विकासपथावर न्यायचे असेल, तर अशा घटना रोखण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत असणे जसे महत्त्वाचे, तसेच तेथील विषमता, जातिवाद संपुष्टात येणेही महत्त्वाचे. त्याचबरोबर धार्मिक विद्वेषावर आधारलेले ध्रुवीकरणही थांबायला हवे. मात्र, या मुद्द्यांवर केवळ राजकारण केले जात असल्याने प्रश्न अद्याप कायम आहेत.