उशिरा आलेली जाग

मुंबईच्या आझाद मैदान पोलिस ठाण्याने अखेर पादचारी पूल प्रकरणी अभियंते नीरज देसाई यांना अटक केली आहे. याआधी काही अधिकारी निलंबित झाले आहेत. महापालिकेला आलेली जाग स्वागतार्ह असली तरी त्यासाठी सहा निष्पाप प्राण गेले आहेत. नीरज देसाई हे त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या डी. डी. देसाई अँड असोसिएट्स या फर्मचे काम पाहतात. त्यांच्याकडे ३९ पुलांच्या संरचनात्मक मूल्यांकनाचे काम होते. यातील १८ पुलांचे मूल्यांकन देसाईंनी पुरे केले आहे. त्यांनी दिलेले काम तर अर्धवट केले आहेच, पण आजवर जे काम केले आहे, तेही विश्वासार्ह नाही, हे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दारातील पादचारी पूल अचानक कोसळल्याने सिद्ध झाले आहे. तेही पुन्हा करावे लागणार. दोन वर्षांपूर्वी देसाई यांनी दिलेल्या अहवालात पूल सुस्थितीत असून किरकोळ डागडुजीची आवश्यकता आहे, असे म्हटले होते. या पुलाची अशी किरकोळ डागडुजी मध्यंतरी झाली होती. ती करणाऱ्यांनाही पुलाचे अनारोग्य लक्षात आले नाही का, असाही प्रश्न उद्भवतो. दुसरे असे की, हा पूल उभारून केवळ तीस-बत्तीस वर्षे झाली आहेत. देशात अनेक पादचारी व इतर पूल इंग्रजांच्या काळात बांधलेले आहेत. असे असताना या पुलाचे आयुष्य इतके कमी कसे झाले व तो इतक्यातच निकामी कसा झाला, हाही प्रश्न येतो. त्यामुळे, हा पूल जर रेल्वेने बांधून महापालिकेच्या ताब्यात दिला असेल तर तो कोणत्या कंत्राटदाराने बांधला होता, हे शोधणेही गरजेचे ठरते. या कंत्राटदाराची देखभालीची काही जबाबदारी होती का आणि ती त्याने पुढे किती वर्षे प्रामाणिकपणे पार पाडली, याचाही तपास करण्याची गरज आहे. पोलिसांनी बाहेरच्या माणसाला त्वरेने अटक केली. पण या पुलाची जबाबदारी असणारे मुंबई महापालिकेचे अभियंते व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर हेच ३०४ हे दंडविधानातील सदोष मनुष्यवधाचे कलम लावून अटकेची कारवाई कधी होणार, याची वाट मुंबईकर पाहात आहेत. खरेतर, कंत्राटदार आणि नोकरशाही यांना आपल्या तालावर नाचविणारे व त्यांच्याकडून वाट्टेल ती कामे विधिनिषेध न बाळगता करून घेणारे लोकप्रतिनिधीही या कारवाईच्या जाळ्यात यायला हवेत. पण सध्याच्या प्रशासकीय व न्यायवैधानिक चौकटीत हे कसे काय होणार, हा प्रश्न आहे. त्याचीही तड लावावी लागणार आहे.