'बेस्ट' निर्णय?

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या बेस्टला त्याच्या सातत्याच्या तोट्यातून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव अखेर बेस्ट समितीने मंजूर केला आहे. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी अलीकडेच केलेल्या संपामागे अर्थसंकल्प विलिनीकरणाची मागणी होती आणि त्याचबरोबर, हा संप मागे घेण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांतही अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर, बेस्ट समितीच्या सोमवारीच्या बैठकीत अर्थसंकल्प विलीन करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला.

मुंबई महापालिकेला आपल्या अन्य अनेक व्यवहारांचे मोठे ओझे डोक्यावर असताना त्याच्या जोडीला आता बेस्टचेही ओझे अंगावर घेणे पसंत नाही. मात्र, आता अन्य पर्याय नसल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यांपासून बेस्टच्या आर्थिक शिस्तीसाठी प्रशासनात, व्यवहारांत जे बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, त्याचे परिणाम कळायला वेळ लागेल. तसेच, आताच्या बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण्याच्या निर्णयाची फलश्रुतीही लगेच हाती येणार नाही. त्यानंतरच हा निर्णय बेस्टसाठी 'बेस्ट' आहे की नाही हे सांगता येईल. कारण, आर्थिक तोट्यात रुतलेला बेस्टचा गाडा बाहेर काढण्यासाठी केवळ बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे पुरेसे नाही. मुळात बेस्टची अशी परिस्थिती का झाली हे पाहणे गरजेचे आहे. नवीन खरेदी, बसच्या चेसीस बांधण्याची कंत्राटे, डिझेलखरेदी आदी ठरलेली 'कुरणे' संपुष्टात यावी लागतील. तसे होईल का? बेस्टने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मागणी केलेल्या हजार कोटींच्या कर्जाची पूर्तता करणे महापालिकेला कठीण नसले तरी त्याचीच सवय होऊ शकते, ही भीती अनाठायी नाही. त्यामुळे अलीकडे सुचविण्यात आलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती, कर्मचारीकपात, दरवाढ, भत्तेकपात, नवे अधिभार, उत्पन्न वाढीवर भर आदींचे प्रत्यक्ष परिणाम सकारात्मक असले तरी या उपाययोजना कुठपर्यंत ताणायच्या याला मर्यादा आहेतच.

शेवटी बेस्ट ही पालिकेची जबाबदारी आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. आता पालिकेला त्याच्या वित्तीय नियोजनात अधिक जबाबदारीने सहभागी व्हावे लागेल. बेस्ट ही सेवा आहे, त्यात नफा करणे अपेक्षित नाही. तरी आर्थिक शिस्त लागून ही सेवा आपल्या पायावर उभी राहायला हवी, ही अपेक्षा रास्त आहे. या निर्णयातून बेस्टमध्ये आर्थिक शिस्त आली तरच हा निर्णय योग्य म्हणता येईल.