साखर धंद्याचा पाय दिवसेंदिवस खोलातच चालला आहे. देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर कोसळत आहेत, साखर निर्यात जवळजवळ थांबली आहे. अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरगोदामे ओसंडून वाहात आहेत. या हंगामाची धुराडी विझतात तोच नव्या ऊसतोडीची तयारी सुरू झाली आहे. त्याला सामोरे जाताना यंदा प्रथमच साखर धंद्यात कमालीची अस्वस्थता दिसून येत आहे. कारखान्यांवरील 'एफआरपी'चे ओझे वाढले असून ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची कशी, असा मुख्य प्रश्न कारखानदारांना भेडसावत आहे. साखरेचा दर आणि शिल्लक साखरेचा मेळच लागत नसल्याने कारखाने 'शॉर्ट मार्जिन'मध्ये गेले आहेत. कारखान्यांसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जाते. थकीत कर्जांचा बोजाही यामुळे वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम येत्या हंगामावर होणार हे निश्चित आहे. शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना हे वास्तव कळत असल्याने अजून तरी शांत आहेत. मात्र सरकारने आता वेळ दवडून चालणार नाही. यासंदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, यांच्यासह ज्येष्ठ मंत्री आणि राष्ट्रीय, राज्य साखर संघांच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेली बैठक सकारात्मकच म्हणावी लागेल. बहुसंख्य कारखानदार राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे असल्याने साखर कारखानदारीकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत होता. मात्र निवडणुका तोंडावर आल्याने हालचाली सुरू झाल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांना शिष्टमंडळाने भेटण्याचा निर्णय झाला. कारखान्यांकडून विक्री केल्या जाणाऱ्या साखरेस क्विंटलला ३२०० रुपये देण्याची मागणी कारखानदारांनी केली आहे. यावर पंतप्रधानच काय तो निर्णय घेऊ शकतात. याशिवाय इथेनॉलला दरवाढ, त्यावरील जीएसटीची कपात, साखर निर्यातीला अनुदान, या काही प्रमुख मागण्याही आहेत. सरकारने आतातरी राजकारणाची झूल उतरवून साखर धंद्याला बूस्ट द्यावा. प्रश्न कारखानदारांचा तर आहेच, त्याहून अधिक तो सामान्य आणि अडचणीतील शेतकऱ्यांचा आहे!
