‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा..’ अशी हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत लोकप्रतिनिधींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये तुलनेने फारशी वाढ झालेली दिसत नसली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरीत मात्र चिंताजनक वाढ झाली आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या ताज्या अहवालात भारताचा क्रमांक दोन अंकांनी घसरला आहे. लाचखोरीत आशिया-प्रशांत भूक्षेत्रात भारत हा सर्वाधिक धोकादायक देश असल्याचेही या अहवालात म्हटले असल्याने भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी सत्तेवर आलेल्या सरकारचेही खायचे व दाखवायचे दात वेगळे असल्याची प्रचीती येत आहे. ‘मिस्टर क्लीन’ इमेज असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या महाराष्ट्रात तर दर दिवसाआड एक अधिकारी लाचखोरीच्या सापळ्यात सापडत असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. गेल्या वर्षी पावणेदोनशे अधिकारी सापळ्यात अडकले तर, यंदा हा आकडा पहिल्या सहा महिन्यांतच पार झाला असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. लाचखोरीत नेहमीप्रमाणेच महसूल व पोलिस या खात्यांनी आपला अव्वल क्रमांक टिकविला आहे. सामान्य जनतेचा ज्या खात्यांशी सर्वाधिक संबंध येतो तेथेच भ्रष्टाचाराची कीड जोमाने फोफावते ही वस्तुस्थिती या आकडेवारीत स्पष्ट होत असली तरी त्याचमुळे विद्यमान सरकारबद्दलचे मतही कलुषित होत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते खरेतर भ्रष्टांचे कर्दनकाळ हवे, पण कितीही सापळे लावले, हातोहात पकडले गेले तरी भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होईलच, याची कोणतीही शाश्वती नसल्याने या खात्याचीही खानेसुमारी वाढत चालली आहे. लाचखोरीत पकडलेल्यांपैकी तब्ब्ल ८५ टक्के लोक निर्दोष सुटतात. केवळ पंधरा टक्के लाचखोरांना शिक्षा होते, ही वस्तुस्थिती या विषयातील परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करते. म्हणूनच दोषींना कठोर शिक्षा होत नाही तोवर भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचा बीमोड होणार नाही. सरकारने याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले तरच भ्रष्टाचारमुक्तीची शक्यता तरी दिसू लागेल.
लाचखोरीची डोकेदुखी
‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा..’ अशी हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत लोकप्रतिनिधींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये तुलनेने फारशी वाढ झालेली दिसत नसली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरीत मात्र चिंताजनक वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स 18 Jul 2018, 4:00 am