उगाळावा तेवढा...

देशभर गाजलेल्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात रोज कुठली ना कुठली काळी बाजू समोर येत आहे. ज्या संस्थांवर देशवासीयांनी डोळे बंद करून विश्वास ठेवावा, त्यांचीच लक्तरे बाहेर निघत आहेत. कोळशाच्या धंद्यात सगळ्यांचे हात काळे होते, हे स्पष्ट होत चालले आहे.

कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) माजी संचालक रणजित सिन्हा यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सीबीआयच्या पोलादी भिंतींमागील अंधार उजेडात आला. केंद्रात यूपीए सरकार असताना, कोळसा घोटाळा गाजला. यात खरा आवाज उठवला तो, तत्कालीन खासदार आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी. आरोपांचे सत्र सुरू असताना चौकशी सुरू झाली. ती पूर्ण झाली, अहवाल सादर केला गेला. चौकशीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर सिन्हा यांनी आरोपींच्या विरोधातील चौकशी थांबविण्याचे आदेश दिले. इतकेच नाही तर त्यांनी आपल्या घरी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपींची भेट घेतली. त्यांच्याच घरातील एका डायरीने या नोंदी खुल्या केल्या. आरोपींच्या भेटीगाठी आणि चौकशी थांबविण्याचे आदेश याची तर्कसंगती लावत सुप्रीम कोर्टाने सिन्हांना धारेवर धरले. सिन्हा यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसल्याने सखोल चौकशी व्हावी, असे मत न्यायमूर्ती एम. लोकुर यांनी व्यक्त केले.

एका माजी अधिकाऱ्याची चौकशी केली जाताना, सीबीआयचे विद्यमान अधिकारी त्यात कुचराई करणार नाहीत हा विश्वास न्यायालयाने दाखविला आहे. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय न्याय्य चौकशी करेल, असा आशावाद व्यक्त केला. त्याचवेळी चौकशीत केंद्रीय दक्षता आयोगासही विश्वासात घ्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही चौकशी लालफीतशाहीत अडकू नये म्हणून या चौकशीसाठी कालमर्यादा आखून घेण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याचे सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना दिले. सीबीआयसारख्या संस्थेचा प्रमुख अशा आरोपांच्या घेऱ्यात अडकला तर त्या संस्थेवरचा विश्वास कमी होईल. त्याचवेळी, निष्पक्ष न्यायाची अपेक्षा कमी होईल. एखाद्या संस्थेच्या वरिष्ठांच्या मनमानीला अटकाव घालण्याची परखड पद्धती शोधायला हवी. तसे झाले नाही तर आजच्या सिन्हांच्या जागी उद्या दुसरा संस्थांच्या निष्पक्षतेला काळे फासेल. काहीही असो, कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच, हे पुन्हा दिसते आहे...