हसू आणि आसू

कधी स्वकीय तर कधी विरोधकांच्या आरोपांनी खिंडीत सापडलेल्या, व्यथित असलेल्या केंद्र सरकारला आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या तोंडावर केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या एका अहवालाने गुड न्यूज दिली आहे. शुक्रवारी जेव्हा सर्वोच्य न्यायालयातील चार न्यायमूर्ती एकत्र येऊन न्यायपालिकेतील काही बाबींवर बोट ठेवत होते, त्याचवेळी हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने, या माहितीला म्हणावे तसे महत्त्व अथवा प्राधान्य प्राप्त झाले नाही. मात्र, गेल्या दोन वर्षात अशी बातमी प्रथमच आली.

सांख्यिकी अहवालानुसार देशातील औद्योगिक उत्पादनाचा वृद्धी दर तब्बल ८.४ टक्के इतका नोंदविला गेला. मागील वर्षी याच महिन्यात तो ५.१ इतका होता. त्यात वाढ झाली आहे. औषधी, रसायने, वनस्पती उत्पादने या प्रवर्गात उल्लेखनीय झेप घेतली गेली असून त्यातील उत्पादन वाढीचा दर ३९ टक्के इतका आहे. त्या पाठोपाठ कॉम्प्युर्टस, इलेक्ट्रॉनिक्सने २९ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी तंबाखूजन्य उत्पादने आणि प्लास्टिक उत्पादनांना अहवालाने नकारात्मक वाढीच्या रकान्यात टाकले आहे. हा अहवाल देशातील उत्पादन निर्मितीमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार करू शकेल. नोटाबंदी, जीएसटी नंतर देशभरातील व्यापार उदीमामध्ये एक प्रकारची शिथीलता आल्याची नोंद करीत, व्यापारी वर्ग सरकारला टार्गेट करीत असताना, केंद्रासाठी अहवाल अनुकूल असाच आहे. मात्र, ही गुड न्यूज एक बॅडन्यूज सोबत घेऊन आली आहे. अन्न आणि इंधनाच्या किमती वाढल्याने डिसेंबर महिन्यात रिटेल क्षेत्रातील महागाईचा दर वाढला आहे. तो मागील १७ महिन्यांतील सर्वाधिक असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. मागील डिसेंबरच्या तुलनेत भाज्यांचे दर २६.४, इंधन आठ टक्क्यांनी महागले आहेत. ही महागाई आणखी एका गोष्टीत बाधा ठरेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर आर्थिक समीक्षा होईल, त्यात आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेत रिझर्व बँक व्याजदरात कपात करेल आणि कर्जदात्यांना थोडा दिलासा देईल, या सामान्य कर्जदात्यांच्या अपेक्षेत महागाई कोलदंडा ठरणार असल्याची शक्यता आहे. एकूण काय तर उत्पादनाचा दर वाढला, याचा आनंद व्यक्त करावा, महागाई वाढली याबाबत दु:ख व्यक्त करावे आणि व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा पूर्ण होणार नाही, हे अपेक्षाभंगाचे ओझे सोबत बाळगावे.