आरटीआयची गळचेपी

स्थापनेपासूनच ज्या कायद्याचा जाच समस्त सरकारी बाबू आणि सत्ताधारी पक्षांना वाटत होता, त्या माहिती अधिकार म्हणजेच आरटीआय कायद्यातील सुधारणांमधून विद्यमान सरकारचा अंतस्थ: हेतू स्पष्ट झाला होताच. आता माहिती आयुक्तांची मुदत व त्यांचे वेतनादी भत्ते कमी करण्याच्या प्रस्तावामुळे तर हा कायदा केवळ शोभेचा ठरणार आहे. यूपीए सरकारने या कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न पूर्वी केला होताच; आता या सरकारच्या ताज्या निर्णयांमुळे हा कायदा म्हणजे दात व नखे काढलेला सिंह बनणार आहे.

मुख्य व राज्य माहिती आयुक्तांचे पद हे घटनात्मक नसून, प्रशासकीय असल्याचा दावा करून या संदर्भातील सारे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. या पदाची पाच वर्षांची मुदत तीन वर्षे केली गेली असून, वेतनही सचिव दर्जाच्या समकक्ष झाले आहे. कार्यकाळ, वेतन व गच्छन्ति करण्याचे अधिकार एकदा सरकारकडे एकवटल्यावर नि:पक्ष व नि:स्पृह माणूस माहिती आयुक्त होईल तरी का, ही भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. हा कायदा आल्यापासून १५ वर्षांत तब्बल दोन कोटी लोकांनी त्याचा फायदा घेतला. अनेकांनी गैरफायदाही घेतला असला तरी यानिमित्ताने प्रशासन व अधिकाऱ्यांवर अंकुश आला. कामकाजात पारदर्शकता येत होती. एवढी की एका माहिती आयुक्तांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयालाच त्यांच्या पदवीविषयी खुलासा करण्याचा आदेश दिला होता. कदाचित हा आदेशच या कायद्याच्या सार्वभौमत्वाच्या मुळावर आलेला दिसतो. कारण त्यानंतरच आरटीआयचा गळा दाबण्याच्या प्रयत्नांना वेग येत गेला. वरवर पाहाता हा विषय पगार, सेवानियमांबद्दल वाटत असला तरी प्रत्यक्षात आपल्या मर्जीनुसार काम करणारे सरकारला हवे आहेत. सरकारी एकाधिकारशाही राबविण्याचा हा छुपा उद्देश हाणून पाडायला हवा.