विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-भाजपच्या युतीसंदर्भात संभ्रम असताना नाणार प्रकल्पामुळे युतीमधील तणाव वाढण्याची आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी नाणार प्रकल्प अन्यत्र हलवण्याचे आश्वासन देऊन भाजपने शिवसेनेची मागणी मान्य केली. आता युती होणार की तुटणार याची चर्चा टिपेला पोहोचली असताना नियोजित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प नाणार येथे घेण्याबाबत वक्तव्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले.
नाणार प्रकल्पाच्या वादाला अनेक पदर आहेत. कोकणातील पर्यावरणाचा प्रश्न आहे. स्थानिकांच्या विरोधाचा मुद्दा आहे. त्याव्यतिरिक्त गुजरातमधील व्यापाऱ्यांनी प्रकल्पक्षेत्रातील जमिनी खरेदी करून तुंबड्या भरून घेतल्या, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने व्यापाऱ्यांनी आधी जमिनी खरेदी केल्या आणि नंतर इथे प्रकल्प आला त्यामुळे स्थानिकांच्या नुकसानीस केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी जबाबदार असल्याची स्थानिकांची भावना निर्माण झाली. त्यातून विरोध वाढत गेला. आणि या तापणाऱ्या वातावरणावर आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी पक्ष सरसावले. विरोध करून नंतर माघार घेण्याचा बदलौकिक असलेली शिवसेनाही त्यात सहभागी झाली. आपल्यावरील आधीचे डाग पुसून काढण्यासाठी त्यांनी लोकसभेच्या युतीसाठी नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. नाणार प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय झाला. मुंबईत आरे कारशेडचा मुद्दा तापल्यानंतर शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरेही त्याविरोधात उभे ठाकले. त्यानंतर 'जे नाणारचे झाले, तेच आरेचे होईल' असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले. पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांचे नाणार विधान आल्यामुळे त्याचे अनेक अर्थ निघू लागले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे विकास प्रकल्पांचा संबंध केवळ शिवसेना-भाजपच्या युतीशी जोडला जाऊ लागला आहे. विकासाच्या नावाखाली राबवले जाणारे प्रकल्प हे निव्वळ राजकारणाचे साधन असल्याचाच संदेश यातून जात असल्याचे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे.
नाणार प्रकल्पाच्या वादाला अनेक पदर आहेत. कोकणातील पर्यावरणाचा प्रश्न आहे. स्थानिकांच्या विरोधाचा मुद्दा आहे. त्याव्यतिरिक्त गुजरातमधील व्यापाऱ्यांनी प्रकल्पक्षेत्रातील जमिनी खरेदी करून तुंबड्या भरून घेतल्या, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने व्यापाऱ्यांनी आधी जमिनी खरेदी केल्या आणि नंतर इथे प्रकल्प आला त्यामुळे स्थानिकांच्या नुकसानीस केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी जबाबदार असल्याची स्थानिकांची भावना निर्माण झाली. त्यातून विरोध वाढत गेला. आणि या तापणाऱ्या वातावरणावर आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी पक्ष सरसावले. विरोध करून नंतर माघार घेण्याचा बदलौकिक असलेली शिवसेनाही त्यात सहभागी झाली. आपल्यावरील आधीचे डाग पुसून काढण्यासाठी त्यांनी लोकसभेच्या युतीसाठी नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. नाणार प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय झाला. मुंबईत आरे कारशेडचा मुद्दा तापल्यानंतर शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरेही त्याविरोधात उभे ठाकले. त्यानंतर 'जे नाणारचे झाले, तेच आरेचे होईल' असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले. पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांचे नाणार विधान आल्यामुळे त्याचे अनेक अर्थ निघू लागले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे विकास प्रकल्पांचा संबंध केवळ शिवसेना-भाजपच्या युतीशी जोडला जाऊ लागला आहे. विकासाच्या नावाखाली राबवले जाणारे प्रकल्प हे निव्वळ राजकारणाचे साधन असल्याचाच संदेश यातून जात असल्याचे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे.