सोय की उपकार ?

महाराष्ट्रात शिवसेना उपमुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसल्याच्या बातम्या मध्यंतरी होत्या. अडीच वर्षांच्या संभाव्य मुख्यमंत्री धोरणाने भाजप-शिवसेना युती निवडणुकीपूर्वीच संकटात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत आंध्र प्रदेशातील पाच उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनोख्या फार्म्युलाने अनेकांचे डोळे विस्फारले असतील. काहींना हा राजकीय डाव स्वइच्छापूर्तीच्या शक्यतेमुळे मनापासून आवडला असेल.

जगनमोहन रेड्डी यांच्या २५ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच उपमुख्यमंत्री असतील. एका झटक्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि कापू समुदायाच्या सदस्यांना रेड्डी यांनी राजकीय प्राधान्ययादीत आणले. सध्या १४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत उपमुख्यमंत्री आहेत. गोवा आणि उत्तर प्रदेशात दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. बऱ्याचदा मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ उपमुख्यमंत्री असे समजले जाते. वस्तुस्थिती तशी नाही. राजकीय सोय इतकाच या पदाला अर्थ. राज्यघटनेत या पदाचा उल्लेख नाही. कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. राजकीय उपकार म्हणून या पदाचा उपयोग होतो. उपमुख्यमंत्री पदाच्या निर्मितीला उपपंतप्रधान पद कारणीभूत ठरले. सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग आणि जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना हे पद मिळाले होते. देवीलाल यांनी शपथ घेतल्यानंतर पदाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले. पंतप्रधानपदाचे कोणतेही अधिकार या पदाला नाहीत असे मत नोंदवत न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली. उपमुख्यमंत्रिपद याहून वेगळे नाही.
देवीलाल यांच्या अधिकृत उपपंतप्रधानपद घोषणेनंतर उपमुख्यमंत्रिपदांची वाट मोकळी झाली. सर्वप्रथम कर्नाटकात एस. एम. कृष्णा यांची १९९२ मध्ये उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. तेव्हापासून अलीकडच्या मनीष सिसोदिया, नितीन पटेल, सचिन पायलट यांच्यापर्यंत ही परंपरा सुरूच आहे. अधिक उप-नेतृत्वांची पंच-खेळी यशस्वी ठरली तर देशात हा आंध्र-पॅटर्न नक्कीच वाढीला लागेल.