शहर वाढते. शहराच्या परिघाबाहेर रिंगरोड तयार होतो. या रिंगरोडच्या आत जड वाहने आणण्याची परवानगी नसते. तरीही शहरात अशी वाहने शिरतात. मोठाले कन्टेनर घेऊन धावणारे ट्रक बघितले की छातीत धस्स होते. वर्दळीच्या वेळी रस्त्यांवर अशी वाहने नसावीत असा दंडक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. वाळूचे बेकायदेशीर ट्रक सुरळीत ईप्सित स्थळी पोहचतात. जकात चुकवून वाहने शहरात येतात. नशाबाज वाहनचालकांना पैसे घेऊन सोडून दिले जाते. हे वास्तव फक्त मुंबई, पुण्याचे नाही. राज्यभर मोठ्या शहरांमध्ये वाहतुकीच्या नावाने पावत्या फाडणारी मंडळी वाढली आहेत. वाहन परवाना जारी करण्याच्या यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र गैरप्रकार थांबले नाहीत. प्रदूषण नियंत्रणाचे परवाने वाटण्यासाठी रस्तोरस्ती थांबलेल्या गाड्यांकडे बघून अंगावर काटा येतो. भंगाराकडे झुकलेल्या गाड्यांमधून प्रदूषण मुक्तीचे प्रमाणपत्रे वाटत असतात. हप्ता वसुलीलाठी हवालदार ठरलेले असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांच्या नेतृत्वात या प्रकाराची चौकशी व्हावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. पैशांसाठी वाहनचालकांची होणारी पिळवणूक थांबवली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशाराही दिला. भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे जमत नसले तर त्यावर नियंत्रण तरी मिळवा अशी विनंती न्यायालयाने केली. संभाव्य कारवाईविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयाने मागितले आहे. ही याचिका दाखल करणारे सुनील टोके वाहतूक विभागातच आहेत. याविषयी सादर झालेल्या एसीबीच्या अहवालावरही न्यायमूर्ती नाराज झाले. एखाद्या विभागातील गैरप्रकारांची तक्रार केल्यानंतरही कारवाई होत नसेल तर स्थिती हाताबाहेर जाणारच. दस्तरखुद्द वाहतूक विभागातील कर्मचाऱ्यालाच यावर याचिका दाखल कराविशी वाटली. सुधारणांची गरज त्यामुळे अधोरेखित होते. पोलिसांचे रेटकार्ड सादर करून याचिकाकर्त्यांनी धमाल उडवून दिली. टँकर चालकांना संरक्षण मिळते. नाकाबंदीतील कारवाया मॅनेज केल्या जातात. नावादाखल नोंदी होतात. मग हजारोंची देवघेव करून आरोपींची सुटका होते. मोठ्या प्रतिष्ठानांबाहेरील पार्किंगची जागा कशी विकली जाते, रोज रस्त्यावर धावणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर पोलिसांची कशी वक्रदृष्टी असते या बाबींचा ऊहापोह या याचिकेत आहे. त्यावरून न्यायालयाने हे आदेश दिले. वाहतूक भ्रष्टाचाराच्या कुरुपतेने अनेक स्मार्ट शहरांना वेढले आहे. कायद्याचा धाक हवा. बेबंदशाहीला लगाम हवा. बेकायदा धावणारे चाक थोपविले गेले तर वाहतूक वठणीवर येईल.
बेबंदशाहीला हवा लगाम
भंगाराकडे झुकलेल्या गाड्यांमधून प्रदूषण मुक्तीचे प्रमाणपत्रे वाटत असतात. हप्ता वसुलीलाठी हवालदार ठरलेले असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांच्या नेतृत्वात या प्रकाराची चौकशी व्हावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. पैशांसाठी वाहनचालकांची होणारी पिळवणूक थांबवली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशाराही दिला.
Maharashtra Times 14 Jul 2017, 4:00 am