स्वप्रतिष्ठेसाठी तरी करा!

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि ज्येष्ठ नेते गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्या पूर्वनियोजित होत्या आणि त्यांना कुठल्यातरी एका संघटनेचे आर्थिक पाठबळ असल्याचे स्पष्ट होते, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे मानायला हवे. खंडपीठाने जे निरीक्षण नोंदवले आहे, त्यात नवीन काही नाही. किंबहुना हत्या झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सगळ्यांना ते माहीत आहे, असेही म्हटले जाईल. परंतु, लोकभावना आणि न्यायालयीन निष्कर्ष या दोन वेगळ्या बाबी असतात. न्यायालये लोकभावनेवर चालत नाहीत. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी जी लोकभावना होती, ती न्यायालयाला समजायला चार वर्षे लागली असेही म्हणता येत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत या तपासावरून संबंधित तपासयंत्रणांची अनेकदा खरडपट्टी काढली आहे. दाभोलकर, पानसरे आणि एम. एम. कलबुर्गी या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्यांमध्ये साम्य आहे आणि त्यामागे एकच संघटित शक्ती आहे, याची अनेकदा वाच्यता झाली आहे. सनातन संस्थेचे साधक असलेले सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांनी दाभोलकर यांची हत्या केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे आणि परंतु अद्याप त्यांना पकडण्यात यश आलेले नाही.

पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित समीर गायकवाड जामिनावर सुटला आहे. दोन्ही तपासांतले अनेक धागेदोरे अद्याप समोर आलेले नाहीत आणि चार वर्षांनंतरही ठोस म्हणता येईल, अशी प्रगती या हत्यांच्या तपासात झालेली नाही. सामाजिक सुधारणेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या तीन ज्येष्ठ नागरिकांची हत्या होते आणि त्याचा तपास लावण्यात आपल्या यंत्रणांना यश येत नाही, ही बाब लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास डळमळीत करणारी आहे. तीनही हत्यांचा तपास तीन वेगवेगळ्या यंत्रणा करीत आहेत आणि त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे समन्वय नसल्याचेही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यासंदर्भातही न्यायालयाने खंत व्यक्त केली आहे. आतातर उच्च न्यायालयाने तपासाच्या संदर्भात काही नेमके निर्देश दिले आहेत. आरोपींना शोधण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा, बँक व्यवहारांची, एटीएममधून काढल्या गेलेल्या पैशांची माहिती घ्या, रेल्वेच्या आरक्षित जागा, ते कुठून पळून गेले या सगळ्याचा शोध घ्या, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. असे सांगायला लागणे हे तपासयंत्रणांसाठी नामुष्कीजनक आहे. किमान स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तरी यंत्रणांकडून अचूक आणि नेमका तपास व्हायला हवा!