पाटी फोडण्याचा उद्योग!

एकीकडे भारतीय संसदेने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मान्य करून मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा व्यापक कायदा केला असताना महाराष्ट्रात तब्बल ८० हजार सरकारी शाळा हळुहळू बंद करण्याची भाषा एका नोकरशहाने करावी, हे केवळ संतापजनक नाही तर प्रगत आणि पुरोगामी राज्याला शरम वाटावी, असे आहे.

जपानमध्ये रेल्वेचा एक मार्ग बंद करण्याचे ठरते. मात्र, त्या गाडीने रोज केवळ एक मुलगी शाळेत जाते, हे लक्षात येते. ते समजल्यावर गाडी बंद करणे तर दूरच, या गाडीची वेळ तिच्या शाळेच्या वेळेशी दरवर्षी जुळवून घेतली जाते. ही कथा ‘सोशल मीडिया’वर बरीच लोकप्रिय आहे. आपल्याकडे मात्र ‘शाळांचे समायोजन’ करताना मुला-मुलींना रोज तीन-चार किलोमीटर चालावे लागले तरी फिकीर केली जात नाही. कल्याणकारी राज्यात शिक्षण ही सरकारची परमोच्च जबाबदारी असते आणि कितीही आर्थिक संकटे आली तरी ही टाळायची नसते, हे आकलनच महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे निसटते आहे.

शिक्षणाचे बेसुमार खासगीकरण हा त्याचा एक आविष्कार आहे. कंपन्यांना शाळांना परवानगी देणे, यातही आपली मान या कर्तव्यातून जास्तीत जास्त मोकळी कशी करून घेता येईल, हीच दृष्टी दिसते. नंदकुमार या अधिकाऱ्याच्या शाळाबंदी विधानाचा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘अफवा’ अशा शब्दात इन्कार केला असला तरी ‘अफवा खरे ठरण्याचे दिवस’ आलेच आहेत! या अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याची ध्वनिचित्रफीतही आहे. याचा अर्थ, हा अधिकारी एकतर चुकून आधीच बोलला किंवा काय प्रतिक्रिया येते आहे, हे जोखण्यासाठी मुद्दाम त्याला तसे बोलायला लावले. म्हणजे, जोरदार प्रतिक्रिया आली तर नोकरशाहीवर किटाळ टाकून नामानिराळे होता येते.

अशा स्थितीत सामाजिक व शैक्षणिक संघटनांनी सरकारला एकही शाळा बंद करता येणार नाही, इतके तीव्र आंदोलन छेडायला हवे. ‘गाव तेथे एसटी’ असली तरी महाराष्ट्राची दुर्गमता पुरती संपलेली नाही. त्यातच, मुलींची शाळा बंद करायला बरेच पालक टपलेलेच असतात. एक लाखाहून जास्त शाळांच्या जेव्हा ३० हजार शाळा होतील तेव्हा बंद होणाऱ्या शाळांमधील मुलींना स्वाभाविक दूर जावे लागेल. तेथेच त्यांची शाळा संपेल. मुलांच्या हाती पाटी देण्याऐवजी ती पाटी फोडण्याचा उद्योग राज्य सरकारने चालवला आहे. या पापाचे धनी त्यांनी होऊ नये.