ग्राहकहिताचा निर्णय

दिवाळखोरीत निघालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संपत्तीत, त्याला कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांबरोबरच ग्राहकांनाही वाटा देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे, यात शंका नाही. विविध कारणांमुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प अर्धवट राहिल्यास सर्वाधिक फटका बसतो, तो शेवटी ग्राहकांनाच. पै अन् पै गोळा करून, कर्ज काढून घराची किंमत चुकते करणाऱ्या ग्राहकांवर येणारे संकट दुहेरी-तिहेरी असते.

एकीकडे त्यांचा कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता सुरू होतो, ते भाड्याच्या घरात राहत असतील तर त्या घराचे भाडेही द्यावे लागते आणि दुसरीकडे मात्र नवीन घर कधी मिळेल याची काहीच खात्री नसते. अर्थात, ग्राहकांची संख्या मोठी असली, तरी ते एकत्र नसल्याने त्यांचा आवाजही क्षीणच राहतो. दिवाळखोरीतील संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या संपत्तीचा लिलाव केला, तरी त्यातून येणारी रक्कम प्रामुख्याने बँकांकडे जाते. ग्राहकांचा विचार होत नाही, असा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यातील दुरुस्तीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आता ग्राहकांना त्यांची रक्कम परत मिळू शकते. हा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा असला, तरी बँक क्षेत्रातून उमटणारा सूर काही वेगळाच आहे.

ग्राहकांनाही वाटा मिळाल्यास बँकांच्या कर्जाची परतफेड होऊ शकेल काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. ग्राहकांच्या प्रतिनिधींची भूमिका कशी असणार, ते फक्त आपल्याच घरांचा विचार करणार; त्यामुळे हा निर्णय बँकांसाठी चांगला नाही, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. बँकांना त्यांच्या रकमेची चिंता असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, ग्राहकांबाबत बँका जी भूमिका घेत आहेत, तीच त्यांनी आपल्याबाबतीतही घ्यायला हवी. ग्राहकांनी अतिशय कष्टाने रक्कम उभी केलेली असते आणि त्यातून त्यांना घर न मिळाल्यास त्यांची आर्थिक घडी दीर्घकाळ विस्कळित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. या निमित्ताने देशभरातील बांधकाम व्यवसायालाही आवश्यक असणारी शिस्त लागली तर तिचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच नव्हे तर साऱ्या अर्थव्यवस्थेलाही होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नव्या नियामावलीची योग्य ती अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारून सरकारने पुढचे पाऊल टाकण्याची गरज आहे. तसे सरकार टाकेल, अशी अपेक्षा आहे.