भारतीय सैन्य सज्ज असले तरी ही सज्जता उपयुक्त हत्यारांशिवाय अपुरी ठरते. तुलनेत आपल्याकडे हत्यारे कमी आहेत, असे सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी अनेकदा बोलून दाखविले आहे. मोदी सरकार सैन्यव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हा अशाच निर्णयांपैकी एक निर्णय. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र संरक्षण क्षेत्रात आश्वासक वाढ नाही. भांडवली खर्चातील वाढ नगन्यच आहे. भांडवली खर्चातील तरतूद ही संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरली जाते. तेव्हा सैन्य बळकटीच्या प्रकल्पांवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)सोबतचा तेजस मार्क-वन या आधुनिक लढाऊ विमानांचा सौदा पक्का केला. तीन वर्षांत या ८३ विमानांचा पुरवठा सुरू होणार आहे. या सौद्यामुळे वायुदलाला आकाशातील वावर भक्कम करता येणार आहे. निवडणूक काळात 'राजकीय हत्यार' म्हणून वापरले गेलेल्या राफेल या लढाऊ विमानाची चारची पहिली खेप या मे महिन्यात येणार आहे. १६ 'तेजस' वायुदलाच्या ताफ्यात आधीच तैनात आहेत. पाकिस्तान आणि चीनची सीमा बिनधोक करण्यासाठी 'तेजस' गरजेचे आहेत. वायुदल जितके जाणून होते, ही जाणीव तितकीच सरकारलाही होती. मुद्दा होता सौद्याच्या रकमेचा. एचएएलने मागितलेला मोबदला अवाजवी आणि अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. दीर्घ चर्चेअंती अखेर एकमत झाले. सुमारे तीन वर्षांनी का होईना सौद्याला मूर्त रूप मिळाले. दोन्ही बाजू एकेक पाऊल मागे गेल्या. त्यांच्या या समजूतदारीने वायुदलाला बळ मिळाले आहे. निधी देण्यात आणि विमाने पुरविण्यात यापुढे हयगय नको. कुठलाच विलंब परवडणारा नाही. एचएएल आणि वायुदल या दोहोंचा केंद्रबिंदू असलेल्या संरक्षण विभागाला आता समन्वयाची भूमिका तत्परतेने पार पाडावी लागणार आहे.
आता विलंब नको!
भारतीय सैन्य सज्ज असले तरी ही सज्जता उपयुक्त हत्यारांशिवाय अपुरी ठरते...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 18 Feb 2020, 4:00 am