देशभर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना केंद्रीय संस्थांनी तटस्थ राहावे हे निवडणूक आयोगाने सांगण्याची खरेतर गरज नाही; परंतु सक्तवसुली संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांकडून निवडणूक काळात होत असलेल्या कारवायांमागे राजकीय हेतू दिसत असल्याने आयोगाने सर्व केंद्रीय संस्थांना निष्पक्ष भूमिका घेण्याची व भेदभाव न करण्याची सूचना केली आहे. खुद्द निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह असल्याने त्याच्या निष्पक्षतेबाबतची सूचना किती गांभीर्याने घेतली जाईल, याबद्दल शंका आहे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांवर प्राप्तिकर खात्याने रविवारी पहाटे छापे घातले. दिल्ली, भोपाळ आणि इंदूर येथे एकाचवेळी झालेल्या या कारवाईमुळे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे नेते एम. के. स्टालिन यांचे समर्थक आणि निवटवर्ती यांच्यावरही प्राप्तिकर खात्याने छापे टाकले होते. त्यावरून उठलेले वादळ शमलेले नसतानाच कमलनाथ यांच्याशी संबंधित अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्यावर कारवाई झाली आहे. हवाला व्यवहार आणि करचुकवेगिरी यांबाबत केलेल्या या कारवाईत रोकड व कागदपत्रे जप्त करण्यात आले. प्राप्तिकर खाते ही स्वतंत्र केंद्रीय संस्था असली, तरी सत्ताधारी तिची दिशा ठरवितात. बेकायदा आर्थिक व्यवहार, कर चुकवून केलेली कमाई यांबाबत आलेल्या तक्रारींच्या विरोधात या खात्याने कारवाई करण्यात काहीही गैर नाही; परंतु लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना नेत्यांशी संबंधित व्यक्ती वा संस्थांवर कारवाई होत असले, तर त्यामागील प्रेरणा कोणत्या असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. प्राप्तिकर खात्याच्या सध्याच्या कारवायांमुळे हा प्रश्न थेट भाजपला विचारला जात आहे. सर्वच पक्षांशी संबंधित नेत्यांवर अशी कारवाई होत असेल, तर याबाबत प्राप्तिकर खाते तटस्थ असल्याचे दिसते असते; परंतु प्रामुख्याने भाजपखेरीजच्या पक्षांतील नेत्यांशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होत असल्याने विरोधकांना अडकावण्याची ही खेळी असल्याचा संशय निर्माण होतो. याबाबत केवळ सूचना न करता निवडणूक आयोगाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. तशी ती उचलली जातील, ही अपेक्षा.
कारवायांचे राजकारण
सक्तवसुली संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांकडून निवडणूक काळात होत असलेल्या कारवायांमागे राजकीय हेतू दिसत असल्याने आयोगाने सर्व केंद्रीय संस्थांना निष्पक्ष भूमिका घेण्याची व भेदभाव न करण्याची सूचना केली आहे.
MT 9 Apr 2019, 4:00 am