शिक्षणातील 'खेड्याकडे चला'

पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण समाजाचा अभ्यास बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे. शहरांतील तरुणांना ग्रामीण भागाबाबत संवेदनशील करण्यासाठी तो नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल. सध्याही राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या (एनएसएस) माध्यमातून शहरांतील अनेक महाविद्यालये ग्रामीण भागात शिबिरे घेत असतात; परंतु त्यांना काही मर्यादा आहेत. प्रस्तावित अभ्यासक्रम या मर्यादांवर मात करू शकतो. मात्र, आपल्याकडे कागदावर स्वागतार्ह आणि आकर्षक वाटणाऱ्या अनेक योजना प्रत्यक्षात त्यातील आशय गमावून साकारतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे या प्रस्तावातील ग्रामीण समाजाशी संबंधित तीस तासांचा अभ्यासक्रम कशा पद्धतीने आखला जातो, ग्रामीण प्रश्न आणि विकास यांच्याशी त्याची कशी सांगड घातली जाते यावर खूप काही अवलंबून आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत कार्यानुभव, समाजसेवा, स्काउट, पर्यावरण शिक्षण, वाहतूक शिक्षण आदी अपारंपरिक विषयांचा समावेश पूर्वीपासूनच आहे; परंतु शालेय स्तरावर तरी हे विषय गांभीर्याने शिकवले जात नाहीत. गणित, विज्ञान आदी मुख्य विषयांचा राहिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी या विषयांच्या तासांचा उपयोग केला जातो असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे या विषयांच्या अभ्यासांना केवळ प्रतीकात्मक स्वरूप प्राप्त होते. ग्रामीण शिक्षणही याच वळणाने जाणार असेल तर त्यामुळे अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्तता होणार नाही. म्हणूनच हा विषय अतिशय गांभीर्याने राबवायला हवा. शहर आणि ग्रामीण भागामधील प्रश्न नक्कीच भिन्न आहेत. पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या अनेक पायाभूत सुविधा; तसेच सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य आदी सार्वजनिक सेवा आणि उत्पन्न स्रोत यांबाबत शहरे आणि खेडी यांमधील तफावत मोठ्या वेगाने वाढत आहे. या दरीचे भान विद्यार्थ्यांना देतानाच ती कमी करण्यासाठीचे कृतिशील शिक्षण या अभ्यासक्रमातून मिळाल्यास शिक्षणातील हे 'खेड्याकडे चला' परिणामकारक ठरेल.