जनरेट्याचा प्रभाव

हाँगकाँगमधील संशयित आरोपींना चीनला नेण्याची मुभा देणाऱ्या वादग्रस्त विधेयकाच्या निषेधार्थ हाँगकाँगच्या नागरिकांनी विशाल संख्येने रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला सदर विधेयक पुढे ढकलण्यास भाग पाडले आहे. हजारो निदर्शकांनी निदर्शने केल्यानंतर स्थानिक जनरेट्याचा प्रभाव जाणवून त्यावरील चर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला.

परंतु, त्यामुळे हे महानगर शांत झाले असे नाही. कारण, मोठ्या संख्येने आलेल्या निदर्शकांनी पूर्णत: अडवलेले रस्ते गुरुवारी पुन्हा खुले झाले तरी नागरिक आणि पोलिस पुन्हा आमोरासमोर येऊन पुन्हा चकमकी झडल्या आहेत. बुधवारच्या रॅलीमध्ये असंख्य जण जखमी झाले. तुलनेत गुरुवारी संघर्ष कमी झाला तरी राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने वातावरण थंडावलेले नाही.

प्रशासकांच्या वतीने मोर्चाच्या नावाने बेधडक दंगलच घडवली गेली, असा आरोप केला जात असून पुरावा देण्यासाठी मोर्चाच्या दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर जमलेल्या काचांच्या ढिगाकडे बोट दाखविले जात आहे. नागरिक पोलिसांच्या हिंसक कारवाईबाबत प्रशासनाला दोष देत आहेत. पोलिसांनी रबरी गोळ्यांनी चढविलेल्या हल्ल्यात दोन गंभीर जखमींसह रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्यांची संख्या ७२ आहे. सदर विधेयकाला, सर्वसामान्य जनतेपासून व्यवसाय उद्योजकांपर्यंत अनेक पातळीवर विरोध आहे. या विधेयकानुसार हाँगकाँगमध्ये गुन्ह्याचे आरोप असलेल्या आरोपींना चीनमध्ये नेण्याची मुभा प्रशासनाला असेल. हाँगकाँगच्या व्यावसायिक क्षेत्रात नागरिकांना असलेल्या स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यासाठी चीन या विधेयकाचा फायदा घेईल अशी भीती नागरिकांना वाटते.

तसेच, राजकीय विरोधकांना, स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांचा काटा काढण्यासाठी चीनचे राज्यकर्ते त्यांना हाँगकाँगमधून चीनच्या अतिविशाल प्रदेशात कुठेही नेतील आणि विरोधी स्वर डांबून टाकतील, अशी रास्त शंका येथील नागरिकांना वाटते. जनतेचा कितीही रोष असला तरी हे विधेयक पुढे रेटणारच, असा निर्धार मुख्य प्रशासकीय नेत्या कॅरी लॅम यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांना चीनचे समर्थन प्राप्त असून सध्या विधिमंडळाही चीन समर्थकांची सरशी आहे. त्यामुळे हे विधेयक कधीही चर्चेस घेऊन निर्णय घेतला जाईल, या भीतीने नागरिक पुन्हा जमले आहेत. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आपले मत प्रदर्शित केले आहे. त्याला प्रशासन किती आणि कसा प्रतिसाद देते ते पहावे लागेल.