अ‍ॅपशहर

अमर्याद अभिव्यक्तीकडे?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील बंडाचे नेतृत्व करणारे न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर आता निवृत्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सुमारे सात वर्षे कार्य करणाऱ्या न्या. चेलमेश्वर यांनी काही महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक निर्णय दिले.

Maharashtra Times 25 Jun 2018, 5:27 am
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील बंडाचे नेतृत्व करणारे न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर आता निवृत्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सुमारे सात वर्षे कार्य करणाऱ्या न्या. चेलमेश्वर यांनी काही महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक निर्णय दिले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. रोहिंटन फली नरीमन यांच्या खंडपीठाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील ५६अ घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. आधार कार्ड नसेल तरीसुद्धा कुठल्याही भारतीय नागरिकाला मूलभूत गरजा आणि शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही त्यांनीच स्पष्ट केले होते. चेलमेश्वर यांचा प्रमुख सहभाग असलेले हे दोन्ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रस्थापित सरकार यांच्या विचारांमधील फरक स्पष्ट करणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांबाबतही न्या. चेलमेश्वर यांची स्वतंत्र मते होती. या निर्णयांमधून न्या. चेलमेश्वर यांचे स्वतंत्र अस्तित्व देशातील सामान्य नागरिकांना फारसे जाणवले नाही. परंतु, १२ जानेवारी २०१८ रोजी न्या. चेलमेश्वर तसेच न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद बोलावून सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत संघर्ष जगापुढे आणला आणि ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचे अधिकार यावर या चारही न्यायाधीशांनी आक्षेप नोंदविला. अप्रत्यक्षपणे सरकारलाही धारेवर धरले. चार न्यायमूर्तींच्या या बंडाने नेमके काय साध्य झाले, हा प्रश्न भविष्यात विचारला जाईल. लगेच त्याचे उत्तर मिळणे शक्यही नाही. कालांतराने भारतीय न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी काही बदल झालेत तर त्याचे संपूर्ण श्रेय न्या. चेलमेश्वर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे असेल. आता न्या. चेलमेश्वर निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीनंतर कुठलेही शासकीय पद स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर सुरू केलेल्या व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई यापुढेही सुरू राहील, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. या लढाईत ते एखादा राजकीय आधार शोधतात की स्वतंत्र संघर्षाचा मार्ग निवडतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. त्यांचे वागणे संयत आहे. शासकीय सेवेची मुदत संपली असली तरी याच निवृत्तीने त्यांच्या पदरात अमर्याद अभिव्यक्तीचे दान टाकले आहे, हे विसरता येणार नाही.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज