वादाचा महोत्सव

देशातील चित्रपट महोत्सव वादात अडकण्याची परंपरा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानेही (पिफ) कायम ठेवली असून, कंपूबाजीच्या आरोपामुळे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गुरुवारपासून सुरू झालेल्या या महोत्सवात मराठी चित्रपटांच्या निवडीबाबत काही कलाकारांनी आणि तंत्रज्ञांनी नाराजी व्यक्त केल्याने निवड समिती वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. खासगी संस्थांमार्फत २००२ मध्ये सुरू झालेला हा महोत्सव आता राज्य सरकारचा अधिकृत महोत्सव झाला असून, गेल्या सोळा वर्षांत या महोत्सवाने चांगलेच बाळसे धरले आहे.

‘पिफ’मुळं अगदी सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय लोक आंतरराष्ट्रीय सिनेमा पाहायला येऊ लागले. ग्रामीण महाराष्ट्राला मुंबईपेक्षा पुणे शहर जास्त जवळ असल्याने तिथून येणारा, मोजकाच का होईना, पण नवाकोरा प्रेक्षकवर्गही ''पिफ''ला लाभला. मात्र, दर वर्षी काही ना काही चुकीच्या कारणांनी प्रसिद्धीत राहण्याची सवय या महोत्सवाला जडलेली दिसते. गेल्या वर्षी जागतिक स्पर्धा विभाग गटात आलेले चित्रपट फारसे दर्जेदार नव्हते, अशी चर्चा होती आणि ‘पिफ’ला एरवी असलेली गर्दी कमी झाली होती. यंदा चांगली नोंदणी झाली असली, तरी निवड समिती आणि कंपूबाजीच्या आरोपांमुळं वाद सुरू झाला आहे. गोव्यातील भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) असलेले अनेक चित्रपट पुण्यात नसल्याबद्दल अनेक चित्रकर्मी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. मराठी स्पर्धा विभागातही वशिलेबाजीने सिनेमे घुसविले जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. हा राज्य सरकारच्या पैशांतून होणारा महोत्सव असल्याने येथील जनता या महोत्सवाच्या संयोजकांना हक्काने हे प्रश्न विचारणार.

महोत्सवाच्या आरंभापासून एकच निवड समिती आणि त्यातही ठरावीक ढुढ्ढाचार्यांचे वर्चस्व राहणार असेल, तर एकूण निवड प्रक्रियेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार, ही गोष्ट लक्षात यायला हवी. आता या महोत्सवाशी संबंधित ज्येष्ठांनी चित्रपट क्षेत्रातील सर्वच प्रवाहांना सामील करून घ्यायला हवे. अन्यथा, राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करून दुरुस्ती करावी. हा महोत्सव मूठभरांची मक्तेदारी न होता, अखिल महाराष्ट्रातील सर्व चित्रकर्मींना आपला महोत्सव वाटता पाहिजे, याची काळजी राज्य सरकारनेच घ्यायला हवी. त्यातच ‘पिफ’चे दीर्घकालीन हित आहे.