गुजरातमधील नरोडा पाटिया येथे २००२मध्ये झालेल्या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या माया कोडनानी यांच्यासह सतरा जणांची गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. याच प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २०१४मध्ये त्यांना २८ वर्षांची शिक्षा केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत त्यांची मुक्तता केली. ९७ जणांच्या हत्याकांडाच्या या प्रकरणी बजरंग दलाचा नेता बाबू बजरंगी याची शिक्षा मात्र उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. कोडनानी आणि बाबू बजरंगी या दोघांना आता नरोडा गाम येथील हत्याकांडाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. नरोडा गाम येथील दंगलीत ११ जणांची हत्या झाली होती. नरोडा पाटिया हत्याकांड प्रकरणी उच्च न्यायालयातील सुनावणीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी साक्ष दिली होती. हत्याकांड घडलेल्या दिवशी कोडनानी यांना गुजरात विधानसभेत आणि नंतर रुग्णालयात आपण पाहिल्याचे सांगून त्यांनी कोडनानी यांच्या वकिलाच्या विधानांना पुष्टी दिली होती. गोधरा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीत संतप्त जमावाने केलेल्या हिंसाचाराच कोडनानी यांना पाहिल्याबाबत साक्षीदारांत मतभिन्नता असल्याकडे आणि त्यांच्या विरोधात पोलिसांची साक्ष नसल्याकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाने त्यांना संशयाचा फायदा दिला. गुजरातेत दंगली भडकल्या तेव्हा कोडनानी भाजपनेत्या होत्या. कालांतराने त्या मंत्री झाल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने नरोडा पाटिया प्रकरणी आरोपी म्हणून त्यांचा उल्लेख केला होता. कोडनानी यांच्या सुटकेनंतर गुजरातमधील भाजपनेते विजयोद्गार काढत आहेत; मात्र कोडनानी यांना संशयाला फायदा देण्यात आला, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गोधरा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगली घडविण्यात आल्या आणि मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यात आले, ही वस्तुस्थिती आहे. हिंदुत्ववादी शक्तींनी घडविलेला हा नरसंहार होता. या संहाराचे कारस्थान करणाऱ्या सर्वांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. त्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. कोडनानी यांची सुटका झाली, याचा अर्थ इतकाच की त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावा सादर झाला नाही. त्यात विजय साजरा करण्यासारखे काही नाही.
कोडनानींची मुक्तता
गुजरातमधील नरोडा पाटिया येथे २००२मध्ये झालेल्या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या माया कोडनानी यांच्यासह सतरा जणांची गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. याच प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २०१४मध्ये त्यांना २८ वर्षांची शिक्षा केली होती.
Maharashtra Times 23 Apr 2018, 2:09 am