अ‍ॅपशहर

देशी भाषांना अच्छे दिन!

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी दिल्लीत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी देशी भाषांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हा निव्वळ योगायोग मानला तरी एकूणच देशी, लोकभाषा वा मातृभाषा याकडे स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजीच्या प्रेमापायी सर्वच सरकारांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले, हेही तेवढेच खरे.

Maharashtra Times 3 Jan 2018, 4:00 am
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी दिल्लीत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी देशी भाषांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हा निव्वळ योगायोग मानला तरी एकूणच देशी, लोकभाषा वा मातृभाषा याकडे स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजीच्या प्रेमापायी सर्वच सरकारांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले, हेही तेवढेच खरे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम good days for languages in india
देशी भाषांना अच्छे दिन!


आज माहिती प्रसारण, ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण पद्धती आदी क्षेत्रात अपूर्व क्रांती झाली असून आपल्या देशी भाषा त्यात कमालीच्या पिछाडीवर पडल्या आहेत. देशी भाषेतील या संदर्भातील ग्रंथ, पुस्तके प्रसिद्ध होतील, तेव्हाच या भाषा आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यम बनू शकतील. मातृभाषेत शिक्षण दिल्याने मुले वेगाने शिकतात, असे अनेक भाषातज्ज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. साधारण याच आशयाची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात अधोरेखित केली. तरुणांमध्ये विज्ञानविषयक रुची निर्माण करण्यासाठी देशी भाषांचा वापर करा, भाषा ही अडथळा न बनता ती विज्ञानाला साह्यभूत बनली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी शास्त्रज्ञांना केले. कोलकाता येथे प्रा. सत्येन्द्रनाथ बोस यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमात त्यांनी हा कळीचा मुद्दा उपस्थित केला. भारतीय जनता पक्षाचा हिंदीचा आग्रह त्यांच्या संस्कृतिभिमानी हट्टातून आला असला तरी त्यानिमित्ताने देशी भाषांना जर महत्त्व वा स्थान मिळणार असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. मातृभाषा आणि बोली भाषा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर कमी होत चालल्या आहेत. गेल्या पाच दशकांत भारतात बोलल्या जाणाऱ्या २२० पेक्षा अधिक बोली लुप्त झाल्याची माहिती बडोद्याच्या ‘भाषा संशोधन केंद्रा’च्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. एक राष्ट्र, एक भाषा ही संकल्पना ऐकायला बरी असली तरी भारतासारख्या खंडप्राय देशात अकराशेपेक्षा अधिक भाषा बोलल्या जातात हे विसरता येणार नाही. अशावेळी हिंदीचा आग्रह धरतांनाच स्थानिक भाषांनाही समान दर्जा मिळायला हवा. त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह धरला जातो तो त्याचमुळे. पंतप्रधानांचे विधान विज्ञानापुरते मर्यादित असले तरी त्यातून देशी भाषांविषयीचा सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसतो. त्यामुळे आता तो केवळ बोलण्यापुरता न राहता कृतीत उतरायला हवा. मोदींच्या या विधानाने मायमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर मिळण्याची आशा दुणावली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज