सरकार झुकले

शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे कारण ठरलेल्या व त्याचबरोबर व्यापारी वर्गाची बटीक बनलेल्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा फडणवीस सरकारचा राणा भीमदेवी थाटाचा आव अखेर फुसकाच ठरला. राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार म्हणजेच ई-नाम व्यवस्था आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे विधेयक सरकारला विधान परिषदेत मागे घ्यावे लागल्याने या समित्यांमधील प्रस्थापित व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या रेट्यामुळे सचिंत असलेल्या सरकारला व्यापारी, माथाडी व वाहतूकदारांच्या बेमुदत बंदमुळे चार पावले मागे यावे लागले. आरक्षणाच्या विषयाला दररोज नवनवे फाटे फुटत असून आता इतर समाज घटकही आक्रमक होऊ लागल्याने सरकार घायकुतीला आल्याचे दिसत होते. अशातच या संपामुळे दोन दिवसात शेतमाल व्यवहार ठप्प झाल्याने नागरिकांची कोंडी झाली. नवनव्या समस्यांना भिडण्यापेक्षा तूर्तास हे विधेयक मागे घेण्याची खेळी सरकारने केली असली तरी त्यातून प्रथमच फडणवीस सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचे चित्र आहे. सर्वच शेतमालावरील बंधने उठवून राज्यभरात कोणालाही कोठेही शेतमालाचा व्यापार करता यावा या उद्देशाने ई-नाम ही व्यवस्था सरकार आणू पाहात होते. सध्या बाजार समितीत कोणी व्यापार करायचा, कशाचा करायचा याचे नियंत्रण तेथील प्रस्थापित गट करीत असतात. साहिजकच ते ठरवतील तसेच व्यवहार होतात. प्रसंगी रिंगही केली जात असे. परिणामी शेतमालाला योग्य भाव मिळेलच याची हमी नसे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नाड्याही त्यांच्या हातात असत. त्यातून अर्थातच त्यांचे शोषण होत असे. या गैरप्रकारांना आळा बसावा, या उद्देशाने प्रारंभी खासगी बाजार समित्यांना व्यवहाराचा परवाना दिला गेला. पण प्रस्थापित समित्यांपुढे त्यांचा काही निभाव लागला नाही. त्यामुळे अखेर राष्ट्रीय बाजाराची कल्पना पुढे आली. त्यातून व्यवसायावर गदा येणार म्हणून या वर्गाने इतर घटकांनाही सोबत घेत बाजार समित्यांची कोंडी केली. शेतमाल शहरांमध्ये येऊ न शकल्याने प्रशासनाचा धीर खचला आणि विधेयकाचा अपमृत्यु झाला. ई-नाम प्रणालीमुळे शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी ठोस काही करण्याची संधी यानिमित्ताने सरकारने गमावली आहे.