पुन्हा उताणी रे गोपाला...

मुंबई उच्च न्यायालयाने यंदा दहीहंडीवरील उंची मर्यादा उठवली. पण सोबतच सुरक्षेच्यादृष्टीने काही निर्बंधही लादले. त्यामुळे हंडीच्या या परीक्षेत यंदा गोविंदा पास झाला की नापास? या प्रश्नाचे उत्तर नापास असेच आहे. एकट्या मुंबईत २०० हून अधिक गोविंदा जखमी झाले. त्यातील १५ अजून रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोविंदांच्या सुरक्षेबाबतचे न्यायालयाने दिलेले निर्देश पूर्णपणे धाब्यावर बसवत अनेक ठिकाणी दहीहंडी उत्सव झाले. जमिनीवर मॅट टाकणे तर खूप दूरची गोष्ट आहे. वरच्या थरावरील गोविदांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेटची सोय नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी १४ वर्षांखालील मुलांना अगदी सर्रास थरांमध्ये घेतले जात होते.

आयोजकांबाबत बोलायचे झाले तर सायलेन्स झोन्सपासून ते गोविंदाच्या सुरक्षेबाबतचे सारे नियम धाब्यावर बसवत अनेक ठिकाणी आयोजने झाली. पोलिसांनी काही ठिकाणी कारवाईचा बडगा उगारला खरा. पण पोलिस स्टेशन्सच्या हद्दीनुसार हे चित्र बदलत असल्याचे धक्कादायक वास्तव दिसले. मुंबईबाहेर कल्याण, नालासोपारा अशा विभागांमध्ये तर न्यायालयाच्या निर्णयाला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र होते. यंदा मुंबईतील दहीहंडी उत्सव आयोजकांच्या कमी प्रतिसादामुळे थंड असल्याचे चर्चा होती. यावरूनच आजचा दहीहंडी उत्सवाला केवळ बक्षिसांच्या रकमेचाच आधार राहिलाय का, असा एक प्रश्न समोर आला.

परंपरा आणि संस्कृतीचा दाखले देणारी अनेक गोविंदा मंडळे बक्षिसांसाठी दहीहंडीच्या खाली गर्दी करत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी होते. त्यामुळे आता येत्या काळात हा उत्सव बक्षिसांसाठी करायचा आहे की परंपरा टिकवण्यासाठी याविषयी एक स्पष्ट भूमिका गोविंदा मंडळांसमोर असणार आहे. त्याशिवाय ज्या गोविंदा मंडळांनी वा आयोजकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला, त्याबाबत दहीहंडी समन्वय समिती आणि पर्यायाने राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. काही अपवाद वगळता इतर मंडळांनी पुन्हा एकदा जीवघेण्या स्पर्धेचे रूप देऊन एक वेगळा आदर्श निर्माण करण्याची संधी यंदाही गमावली. त्यामुळे झालेल्या चुकांमधून शिकत दहीहंडी समन्वय समिती काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षेपासून ध्वनिमर्यादेपर्यंत अनेक गोष्टी पायदळी तुडवल्या गेल्याने पुढच्या वर्षी उत्सवाला पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागेल.