हत्ती आणि सात आंधळे...

जीएसटी परिषदेच्या रविवारी झालेल्या बैठकीमध्ये ६६ वस्तूंचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण देशात एका वस्तूवर एकाच स्वरूपाचा कर असावा, या विचारातून एक जुलैपासून संपूर्ण देशामध्ये ही नवी करप्रणाली अस्तित्वात येत आहे. त्याची तयारी गेले काही दिवस सुरू आहे.

विविध राज्यांचे अर्थमंत्री, अर्थ सचिव, तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ अधिकारी यांची समिती एकमताने गेले काही दिवस विविध बाबींवर कोणत्या दराने कर आकारण्यात यावा याबाबतचा निर्णय घेते आहे. यामध्ये अनेकदा काही राज्यांच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरत आहेत, तर काही वेळा केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात येत असलेल्या एकत्रित चित्रामुळे राज्यांना मागे जावे लागते आहे. रविवारी झालेल्या बैठकीमध्ये लोणची, इन्शुलिन, काजू, शालेय दप्तरे, वह्या, प्रिंटर्स अशा अनेक बाबींवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे शंभर रुपयांपर्यंतच्या सिनेमा तिकिटांवरील करांचा दरही कमी करण्यात आला आहे. सध्या आकारण्यात येत असलेल्या दरांपेक्षा हे दर नक्कीच कमी असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

अर्थात या दराने करआकारणी सुरू झाल्याशिवाय त्याची प्रचिती ग्राहकांना येणार नाही. जीएसटीचे सध्याचे स्वरूप पाहता हत्ती आणि सात आंधळे अशीच स्थिती आहे. प्रत्येकाला आपल्या स्पर्शाने जमेल तेवढ्या भागाचे ज्ञान आहे. पण संपूर्ण हत्तीचे आकलन कोणालाच होताना दिसत नाही. सध्या जीएसटी परिषदेचे स्वरूप असेच काहीसे झाले आहे. आधी एक दर ठरवायचा आणि त्यानंतर संबंधित क्षेत्रातून मागणी झाल्यानंतर तो कर कमी करायचा, असे काहीसे धोरण परिषदेने अवलंबिले आहे. अर्थात संपूर्ण परिस्थितीचे आकलन कोणालाच नसल्याने जीएसटीची वाटचाल अशीच होणार आहे. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न या बाबीतही सुरू आहे. हे सर्व होत असताना उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्राकडे मात्र लक्ष देण्यास समितीला अजूनही वेळ मिळालेला नाही. या करवाढीमुळे आधीच महाग बनलेले उच्च शिक्षण अधिक महाग होण्याचा धोका आहेच. या नव्या करपद्धतीमुळे देशाचा फायदाच होणार असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरीही त्याची प्रचिती येण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत हत्ती आणि सात आंधळे यांचा खेळ सुरूच राहणार आहे हे नक्की...