गुजरातचा नवा कौल

गुजरातमधील नगरपालिका निवडणुकांचे कौल, दोन महिन्यांपूर्वी तिथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा कौल अधोरेखित करणारे आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा जनाधार कमी होत असल्याचे चित्र याही निकालांतून दिसते. ७५ नगरपालिकांपैकी ४७ पालिकांवर वर्चस्व मिळविले असून, काँग्रेसनेही १६ नगरपालिकांवर झेंडा फडकावला आहे. २०१३च्या निवडणुकांच्या तुलनेत आपली कामगिरी सुधारल्याचा दावा दोन्ही पक्षांनी केला आहे. शहरी भागावरील वर्चस्व कायम ठेवण्यात भाजपला यश मिळाल्याने आणि काही ठिकाणी भाजपचे वर्चस्व मोडून काढून काँग्रेसने आपली सत्ता खेचून आणल्याने या दोन्ही दाव्यांत काहीसे तथ्य आहे. या दोन्ही पक्षांना म्हणावे तसे वर्चस्व मिळविण्यात अपयश आले, असा याचा दुसरा अर्थ होतो. शहरी भागातील आपली निर्विवाद आघाडी राखण्यात भाजपला अपयश आले आहे, तर गुजरात विधानसभा निवडणुकीमुळे झालेल्या भाजपविरोधी वातावरणाचा पूर्णपणे लाभ घेण्यात काँग्रेसला अपयश आले आहे. २०१३च्या तुलनेत भाजपने काही नगरपालिका गमावल्याही आहेत. गुजरातमध्ये अडीच दशकांहून अधिक काळ भाजपची सत्ता आहे. आक्रमक हिंदुत्वाचे राजकारण आणि सत्तेत असल्याचे फायदे यामुळे भाजपची या राज्यावरची मांड पक्की आहे. मात्र, यामुळेच बळावत चाललेली सरकारविरोधी भावना (अँटीइन्कम्बन्सी), पटेल समाजाचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन, दलित समाजाचा संताप यांचा एकत्रित उपयोग करून आणि जातीचे समीकरणे पक्की करून विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला जोरदार टक्कर दिली. भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा थेट लढा असलेल्या या राज्यात गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत जणू संजीवनीच मिळाली. त्यामुळे १५० हून अधिक जागा जिंकण्याची दर्पोक्ती करणाऱ्या भाजपला जेमतेम ९९ जागांवर समाधान मानावे लागले. या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका निवडणुकीत आणखी चमकदार कामगिरी करण्याची संधी काँग्रेसला होती. या संधीचा पुरेपूर लाभ काँग्रेसला उठविता आला नाही. गुजरातमध्ये काँग्रेसला संघटना मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागणार आणि शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. याउलट भाजपला शहरी मतदारांचा रोष लक्षात घेऊन कामगिरी सुधारण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. गुजरातमधील पालिका निवडणुकीचा हाच अर्थ आहे.