प्रजेचे हित बघणारी व्यवस्था ज्यावेळी सारासार विचार न करता उफराटे निर्णय लादू बघते अशा निर्णय प्रक्रियेला इतिहासाने एक शब्द दिला आहे , 'तुघलकी फर्मान'. या शब्दाची सिग्नल-सिग्नलवर आठवण यावी, अशी आज नाशिककसह पुणेकरांचीही अवस्था आहे. याला निमित्त आहे ते हेल्मेट सक्तीचे. कायदा सुव्यवस्थेच्या रखवालदारांना प्रजेच्या जिवाचे मोल समजते त्यामुळे त्यांच्या रक्षणासाठी अशी सक्ती कराविशी वाटणे ही जमेची बाब. पण नागरिकांचे रास्त आक्षेप विचारात न घेता सरसकट अंमलबजावणी होत असेल तर त्याला फर्मान हाच शब्द उचीत ठरेल.
नागरिकांनी प्रारंभी या मोहिमेला योग्य प्रतिसाद दिला असला तरी हेल्मेट सक्ती ही महामार्गांवर हवी, शहराच्या गल्ली-बोळात नको या आमजनतेच्या भावनेचाही विचार व्हायला हरकत नसावी. या मोहिमेत किती लाख रूपयांचा दंड गोळा झाला व शासनाची तिजोरी कशी भरली याचीच चर्चा अधिक होणे हे या मोहिमेचे यश खचितच म्हणता येणार नाही. पोलिसांनी प्रबोधन अन् समाजसुधारणेच्या भानगडीत पडावे की नाही हा वादाचा विषय होऊ शकतो, तूर्तास त्यात न पडता त्यांनी किमान कायदा अन् सुव्यस्था राखावी आणि नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करावी या प्राधान्याबाबत मात्र दुमत होणे नाही. अपघातांची वाढती संख्या व त्यात बळी जाणारे जीव हा दुर्दैवाचा फेरा चुकवायचा असेल तर हेल्मेट परिधान करणे व प्रत्येकाने जिवाची काळजी घेणे याला पर्याय नाही. तरीही सक्तीतील कठोरता कमी करुन काही शिथिलता देता येते का याबाबत अधिक सखोल अभ्यासाची गरज आहे. पोलिसांनी त्याचाही विचार करावा. जनतेच्या भल्यासाठी ही सक्ती असली तरी ती त्याच जनतेच्या मनीमानसी आधी उतरविली पाहिजे.
नागरिकांनी प्रारंभी या मोहिमेला योग्य प्रतिसाद दिला असला तरी हेल्मेट सक्ती ही महामार्गांवर हवी, शहराच्या गल्ली-बोळात नको या आमजनतेच्या भावनेचाही विचार व्हायला हरकत नसावी. या मोहिमेत किती लाख रूपयांचा दंड गोळा झाला व शासनाची तिजोरी कशी भरली याचीच चर्चा अधिक होणे हे या मोहिमेचे यश खचितच म्हणता येणार नाही. पोलिसांनी प्रबोधन अन् समाजसुधारणेच्या भानगडीत पडावे की नाही हा वादाचा विषय होऊ शकतो, तूर्तास त्यात न पडता त्यांनी किमान कायदा अन् सुव्यस्था राखावी आणि नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करावी या प्राधान्याबाबत मात्र दुमत होणे नाही. अपघातांची वाढती संख्या व त्यात बळी जाणारे जीव हा दुर्दैवाचा फेरा चुकवायचा असेल तर हेल्मेट परिधान करणे व प्रत्येकाने जिवाची काळजी घेणे याला पर्याय नाही. तरीही सक्तीतील कठोरता कमी करुन काही शिथिलता देता येते का याबाबत अधिक सखोल अभ्यासाची गरज आहे. पोलिसांनी त्याचाही विचार करावा. जनतेच्या भल्यासाठी ही सक्ती असली तरी ती त्याच जनतेच्या मनीमानसी आधी उतरविली पाहिजे.