आपल्या देशात आयएएस, आयपीएस म्हणजे सर्वाधिक अधिकारांनी ठासून भरलेली पदे. या अधिकाऱ्यांची सहसा चौकशी होत नाही. त्यामुळे, कारवाईची शक्यता मावळते. ते घेतील त्या सर्व निर्णयांना सरकारची मान्यता असते आणि हे सर्व निर्णय लोकहिताचे असतात, असे मानले जाते. हे अधिकारीही भ्रष्ट, गैरवर्तनी किंवा कामचुकार असू शकतात, ही शक्यता विसरली जाते. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन त्यांच्याच श्रेणीतील अनुभवी अधिकारी करतात. त्यामुळे, देशात नोकरीचे सर्वाधिक संरक्षण याच अधिकाऱ्यांना असते. या पदांना निष्कारण ब्रिटिशकालीन बडेजाव चिकटला आहे. त्यामुळे, या नोकऱ्या मिळविण्यासाठी देशभर लाखो तरुण-तरुणी धडपडत असतात. हे अधिकारी एकीकडे आणि राज्य सरकारने नेमलेले प्रशासन दुसरीकडे, हे चित्र जिल्ह्या-जिल्ह्यात दिसते. या श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर सर्वांगीण देखरेख फक्त केंद्र सरकारच करू शकते. या अधिकारांचा वापर मात्र अपवादाने होतो. राज्य सरकार फक्त या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू शकते आणि त्यांच्या कामात त्रुटी असल्यास केंद्राकडे तक्रार! नुकतेच गृहखात्याने दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. दोन दशकांनी अशी नाठाळांच्या माथी काठी बसली आहे. अर्थात, तिला ‘मुदतपूर्व निवृत्ती’ असे गोंडस नाव देण्यात आले. ज्या ‘ऑल इंडिया सर्व्हिस रूल्स १९५८’नुसार ही कारवाई झाली, त्यात प्रत्येक आयपीएस अधिकाऱ्याचे मूल्यमापन त्याच्या सेवेच्या पहिल्या १५ आणि २५ वर्षांनी होते आणि मग त्याला पात्र किंवा अपात्र ठरविले जाते. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाली, तरी ही ब्रिटिश पद्धत कायम आहे. सामान्यांपासून अंतर ठेवूनच बहुतेक अधिकारी नोकरी बजावतात. वास्तविक, आयपीएस किंवा आयएएस या पदांना झपाट्याने सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याजोगे व्यापक अधिकार असतात. समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय ते पोहोचवू शकतात. पण असे करणारे मोजकेच अधिकारी असतात. जो अधिकारी राजकीय नेत्यांची पर्वा न करता या दिशेने आपले कर्तव्य बजावतो, त्याला समाज डोक्यावर घेतो. त्याची बदली होऊ नये म्हणून आंदोलने होतात. अलिकडे पिंपरी-चिंचवड, बीड, हिंगोली, नाशिक, सोलापूर या ठिकाणी अशी आंदोलने झालेली महाराष्ट्राने पाहिली. पण बहुसंख्य अधिकारी आपापली ‘टर्म’ पूर्ण करून मुंबई-पुण्यात बदली मिळविण्यासाठी धडपडत असतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा केंद्र सरकार कधी घेईल?
नाठाळांना काठी
आपल्या देशात आयएएस, आयपीएस म्हणजे सर्वाधिक अधिकारांनी ठासून भरलेली पदे. या अधिकाऱ्यांची सहसा चौकशी होत नाही. त्यामुळे, कारवाईची शक्यता मावळते.
Maharashtra Times 19 Jan 2017, 4:00 am