‘आयसीसी’चा झटका

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीला (आयसीसी) मिळणाऱ्या महसूलातून मिळणाऱ्या वाट्याबाबत झालेल्या वादात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) आयसीसीच्या बैठकीत स्वीकाराव्या लागलेल्या नामुष्कीला जबाबदार कोण याची चर्चा व्हायला हवी. अन्य कोणत्याही देशाच्या निधीत कपात न होता भारताला सुमारे ५९ कोटी डॉलर मिळावेत, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली होती. त्याचे सूत्र देण्याचाही भारताचा प्रस्ताव होता. मात्र, हा प्रस्ताव बहुमताच्या आधारे थेट धुडकावून लावण्यात आला. भारताच्या वाट्याला आता जेमतेम २९ कोटी डॉलर येणार आहेत.

या विषयावर झालेल्या मतदानामध्ये उरलेले नऊ देश एका बाजूला आणि भारत एका बाजूला अशी स्थिती निर्माण झाली. आयसीसीच्या घटनेमध्ये मूलभूत बदल करून कसोटी खेळणाऱ्या संघाची दोन गटांत विभागणी करण्याच्या भारताचा प्रस्तावही फेटाळून लावण्यात आला. या नवीन स्थितीमुळे भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांची आयसीसीमधील दादागिरी संपुष्टात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचेच शशांक मनोहर हे आयसीसीचे पहिले स्वतंत्र अध्यक्ष बनले आहेत. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे निर्णय झाले, हे विशेष. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार हा सध्या सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या व्यवस्थापकीय समितीच्या हातात आहे. या समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी या प्रकरणामध्ये विशेष लक्ष घालून भारताला विशेष दर्जा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, एकाही देशाने अंतिम मतदानाच्या वेळेस भारताला साथ दिली नाही. एकप्रकारे विनोद राय यांची शिष्टाई पूर्णपणे असफल ठरली आहे. सुमारे वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी जगमोहन दालमियांसारख्या भारतीय क्रिकेट प्रशासकाने आयसीसीमधील गौरवर्णीयांची दादागिरी मोडून काढत भारताला एक वेगळे स्थान मिळवून दिले होते. भारतीय उपखंडातील देशांच्या क्रिकेट मंडळांना बरोबर घेताना त्यांनी भारताचा भरपूर आर्थिक फायदा करून दिला होता. या निमित्ताने क्रिकेट प्रशासन आणि ते ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यासाठी वेगळे कौशल्य लागते हे सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आता तरी हे कळेल, अशी आशा आहे. एखादी संघटना चालविणे हे एकाद्या संघटनेचे लेखापरीक्षण करण्याइतके सोपे नाही, हा साधा सरळ धडा या निमित्ताने भारतातील व्यवस्थेने घेतला, तरी भविष्यात त्यामध्ये सुधारणा करणे शक्य होईल, अशी आशा आहे.