​ वाळू तस्करांची मुजोरी

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात कारवाईसाठी आलेल्या तहसीलदारांवर डिझेल टाकून पेटविण्याचा वाळू तस्करांनी केलेला प्रयत्न, त्यांची दांडगाई दर्शविणारा आणि कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. केवळ नगर जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्याच्या अनेक भागांत बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्यांनी धुडगूस घातला असून, गुन्हेगारांशी संधान, राजकारण्यांचे अभय आणि प्रशासनाचे सोयीचे दुर्लक्ष यांमुळे त्यांचे धारिष्ट्य वाढत चालले आहे.

प्रशासनातील एखाद्या कठोर अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे पाऊल उचलले, तर कारवाईच्या पथकाला मारहाण करणे, प्रसंगी अंगावर वाहन घालणे असे प्रकार होत आहेत. पारनेर येथील घटनेत तर यापुढचा प्रकार घडला असून, महिला तहसीलदार भारती सागरे यांना जाळण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत वाळू तस्करांची मजल गेली. वाळू चोरांच्या यंत्राचा ताबा घेऊन सागरे यांनी ठाण मांडल्यानंतर वाळू चोरांनी यंत्रावर डिझेल ओतून पेटविण्याचा प्रयत्न केला. हा सारा प्रकार संताप आणणारा आहे. अधिकाऱ्यांची ही अवस्था, तर सामान्यजनांचे काय होत असेल, असा प्रश्न यातून पडतो. कार्यकर्त्यांना पोसण्याचा मार्ग म्हणून वाळू उपशाकडे पाहताना आता अनेक राजकारणी स्वतः या धंद्यात उतरत आहेत. अधिकाधिक वाळू साठे असलेल्या ठिकाणाला प्रशासकीय अधिकारी बदलीसाठी पसंती देत आहेत. यातूनच या धंद्यातील ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची कल्पना येते. वाळूचा व्यवसाय योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी अनेक नियम झाले असले, तरी त्यातून पळवाटा शोधण्यात आल्या आहेत. वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येतात. लिलाव घेतलेल्यांना वाळू उपशाचे रेकॉर्ड ठेवावे लागते. मात्र, वाळू तस्करी सोपी जावी, यासाठी ठेकेदार लिलावात भाग घेत नाहीत. लिलाव न झालेल्या ठिकाणचा वाळू उपसा बेकायदा उपसला जातो. प्रशासनातील अनेक जण वाळू चोरांना सामील असतात. महसूल विभाग आणि पोलिस यांचा वाळू चोरांशी संबंध जोडला जातो.

पारनेरसारख्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कठोर भूमिका घेऊन वाळू तस्करीशी संबंधित संपूर्ण साखळी तोडण्याची गरज आहे. ठेकेदार, गुंड-पुंड, स्थानिक राजकारणी असे अनेक जण या साखळीत असून, त्या सर्वांना जरब बसेल, अशी कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. राजकारण, गुन्हेगारी या क्षेत्रांतून मिळणारी रसद आणि प्रशासनाकडून होणारी पाठराखण बंद झाली तरच वाळूतस्करांचा मुजोरपणा थांबू शकेल.