तेलाची तलवार

डॉलरच्या तुलनेत वेगाने घसरत चाललेला रुपया आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण पंतप्रधानांनी सोमवारी अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखविला. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथील मंत्री; तसेच तेल कंपन्यांचे मुख्याधिकारी यांच्याबरोबर राजधानीत झालेल्या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी केलेले आवाहन हे आर्थिक ताणाच्या अगतिकतेतून आले असले, तरी उपायांच्या दिशेने जाणारे आहे.

या वर्षभरात रुपयाची किंमत १४.५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. दुसरीकडे कच्चे तेल महाग होत आहे; परिणामी आयातीवरील खर्च वाढतो आहे. तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के तेल आयात करणाऱ्या भारताला याचा मोठा फटका बसतो आहे. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते आहेच; शिवाय वित्तीय तुटीतही भर पडते आहे. याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आणि सरकारी योजनांवर होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी तेल कंपन्यांना व आखाती देशांना ग्राहकांशी समन्वय साधण्याचे आवाहन केले. अन्य उत्पादनांच्या बाजारात उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात जसा पूल असतो, तसा तो तेलाच्या बाजारातही हवा, असे सांगताना पंतप्रधानांनी स्थानिक चलनाला बळकटी मिळण्यासाठी किंमत अदा करण्यात सवलत देण्याचे आवाहन केले. उत्पादक आणि ग्राहक या दोहोंचे समाधान होईल अशा तेलाच्या किमती ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी केली. बाजारपेठ किंमत ठरवत असली, तरी बाजारावर वर्चस्व असणारा घटक त्यात मोठी भूमिका बजावत असतो. तेलाच्या बाजारपेठेत उत्पादकांचे वर्चस्व असल्याने त्यांनी ठरविल्यास किंमतींवर नियंत्रण येऊ शकते. म्हणूनच मोदींनी समन्वय साधण्याचे आवाहन केले.

मोदींनी तेलाला सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीची उपमा दिली असून, तिला न मारण्यात शहाणपणा असल्याचे म्हटले आहे. डोक्यावर तेलभावाची तलवार असणाऱ्या ग्राहकांच्या भूमिकेतून मोदींनी केलेले हे आवाहन उत्पादकांना अंतर्मुख करणारे आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळते आहे, हे कोण नाकारेल? त्यामुळे तेलाच्या किंमतींवर नियंत्रण आणल्यास जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यास मदत होईल. तेलाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार असलेल्या सौदी अरेबियाच्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या या आवाहनाला काय प्रतिसाद मिळतो, हे लवकरच कळेल. त्याची भारतीयांना उत्सुकता आहे.