मानव विकास निर्देशांकात, १८९ देशांच्या यादीत भारत एकशे तिसावा असणे, ही भूषणावह बाब नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आपण यंदा एक अंक वर गेलो. मात्र, १९९०शी तुलना करता बरीच प्रगती केल्याचे दिसते. आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न या तीन प्रमुख निकषांनी संयुक्त राष्ट्रांतर्फे दरवर्षी जाहीर होणारी ही यादी सर्व देशांसमोर विकासाचा आरसा धरते. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यावर सरकारने भर दिल्यास आयुर्मान वाढते, जीवनमान उंचावते आणि पर्यायाने विकास होतो. म्हणूनच या यादीकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. मात्र, आरोग्य आणि शिक्षण हे दोन्ही विषयांना आपल्याकडे प्राधान्य नसते. स्थूल उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत त्यांवरचा खर्चही अत्यल्प आहे. या स्थितीत गेल्या अडीच दशकांत देशाने मानव विकास निर्देशांक मूल्यांत पन्नास टक्क्यांनी सुधारणा केली. दरडोई उत्पन्नातही चौपट वाढ झाली आहे. सरासरी आयुर्मान ५७ वरून ६८.८ वर्षांवर गेले. शिक्षण घेण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. २८ वर्षांत गरिबी रेषेखालून वर आलेल्यांची संख्याही वाढली आहे. मात्र, याच जोडीने विषमताही वाढली. विषमता निर्देशांकात २६.८ टक्क्यांनी घसरण झाली. जगात ही घसरण वीस टक्के आहे. म्हणजे भारतात विषमतावाढीचे प्रमाण अधिक आहे. भौतिक विकासाची प्रतीके महानगरांत ठळकपणे दिसत असली, तरी 'आहे रे' आणि 'नाही रे' यांच्यातली वाढती दरी चिंताजनक आहे. शिक्षणाचा परीघ विस्तारतो आहे; परंतु त्या प्रमाणात रोजगार मिळत नसल्याने; तसेच पारंपरिक उद्योगांना घरघर लागल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढतेच आहे. मानवकेंद्री विकासाची दृष्टी ठेवून धोरणे आखल्याखेरीज ही दरी बुजणार नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी या धोरणांना अग्रक्रम द्यावा. समाजानेही तसा सत्य-आग्रह त्यांच्याकडे धरायला हवा.
विकास पण वाढती विषमता
मानव विकास निर्देशांकात, १८९ देशांच्या यादीत भारत एकशे तिसावा असणे, ही भूषणावह बाब नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आपण यंदा एक अंक वर गेलो. मात्र, १९९०शी तुलना करता बरीच प्रगती केल्याचे दिसते.
Maharashtra Times 17 Sep 2018, 4:18 am