स्वाभिमानाला डंख

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) आणि वाद हे समीकरण बनले असून, प्राचीन इतिसाहाच्या तज्ज्ञ पद्मभूषण रोमिला थापर यांचा बायोडेटा सध्या त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. एखाद्या निवृत्त प्रोफेसरला अनुभवाच्या आधारे संशोधनासाठी कोणतेही विद्यापीठ मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त करू शकते. बैठकींच्या भत्त्याखेरीज सुनिश्चित वेतन नसलेले हे मानद प्राध्यापकाचे (प्रोफेसर इमेरिटस) पद आहे. रोमिला थापर १९७० ते १९९१ पर्यंत 'जेएनयू'त प्रोफेसर होत्या. त्या सध्या ८७ वर्षांच्या आहेत. १९८३ मध्ये त्या भारतीय इतिहास काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. निवृत्त झाल्यानंतर १९९३ मध्ये त्यांना मानद प्राध्यापकाचा दर्जा देण्यात आला. थापर यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. अध्यापन, संशोधन आणि ग्रंथांद्वारे आपली विद्वत्ता सिद्ध केलेल्या थापर यांच्याकडे 'जेएनयू'ने बायोडेटा मागितल्याने वाद निर्माण झाला आहे. ७५ वर्षांवरील प्राध्यापकांच्या सेवेचा फेरविचार प्रशासकीय नियमांनुसार होतो, हा 'जेएनयू'चा दावा आहे. 'जेएनयू'तील विद्यार्थी संघटना आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने मात्र या कृतीला आक्षेप घेतला आहे. बायोडेटाची तपासणी करून तज्ज्ञांची समिती, सेवा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेईल ही विद्यापीठाची भूमिका आहे. हा दर्जा असेलले २५ प्रोफेसेर्स गेल्या तीन वर्षांत विद्यापीठात आलेलेच नाहीत, हा सरकारी सूत्रांचा दावा आहे. मानद प्राध्यापकाचा दर्जा आजीवन असतो आणि विद्यापीठाचे नियम अलीकडचे आहेत, हा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. विद्यापीठ मूळ नियमांना सोडून वागतेय ही थापर यांची खंत आहे. सगळ्या डाव्या बुद्धिवंतांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केलेले नाही, असे भाजपच्या तांत्रिक विभागाच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. खरेतर हा तंटा केवळ परिचयाच्या कागदाचा नाही. सन्मान महत्त्वाचा आहे. स्वाभिमानाला डंख देणारी वर्तणूक स्वस्त होतेय. परिचयाच्या कागदापेक्षा ही चिंता अधिक महत्त्वाची आहे.