एका 'पदवी'चे जळणे

थकीत पगार मागितल्याने नोकरीवरून काढून टाकण्याची नोटीस पदरात पडल्यानंतर आपली पदवी प्रमाणपत्रेच जाळून टाकण्याची पुण्यातील प्राध्यापकाची कृती ही एका असहाय्य व्यक्तीची उद्विग्नता दर्शविणारी आणि त्याचबरोबर खासगी शिक्षणसंस्थांकडून शिक्षकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक अधोरेखित करणारी आहे. या 'पदवी'च्या जळण्यामागील अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. संबंधित प्राध्यापक पुण्यातील सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या महाविद्यालयातील असला आणि या संस्थेतील वेतन थकल्याने तेथील प्राध्यापकांनी लढा दिला असला, तरी वेतन थकबाकी हा विषय केवळ या एका संस्थेपुरता मर्यादित नाही. त्याची व्याप्ती राज्यातील अनेक खासगी संस्थांपर्यंत आहे. काही अपवाद वगळता बहुतेक खासगी संस्थांमध्ये शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन न देण्याचा, तीन-चार महिन्यांनी फक्त मूळ वेतन देण्याचा किंवा ठरलेल्या वेतनात कपात करण्याचा प्रकार होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारूनही शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना वेळचे वेळी वेतनही न देणाऱ्या खासगी संस्थांवर सरकारकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांत सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून भरले जाते. या शुल्कापोटीची रक्कम सरकारकडून वेळेत येत नसल्याने वेतन देण्यात अडचणी येतात, असा युक्तिवाद संस्थाचालकांकडून केला जातो. तो चुकीचा नसला, तरी सरकारने हे धोरण अंमलात आणण्याच्या आधीपासून काही खासगी संस्था शिक्षकांच्या वेतनात आपला वाटा काढून घेत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आपल्याकडील खासगी शिक्षण क्षेत्रात राजकीय नेत्यांचा भरणा अधिक असल्याने आणि शिक्षणसम्राटांचा दबदबा असल्याने अशा घटनांची फारशी वाच्यता झालेली नाही. मात्र, खासगी शिक्षणसंस्थांतील व्यवस्था सुधारण्याची आणि त्यांच्यावर अंकुश निर्माण करण्याची वेळ आली असून, हितसंबंधीयांची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत. आर्थिक पिळवणूक अशीच चालू राहिल्यास शिक्षकांमधील असाह्यता वाढण्याचा धोका आहे.