मत-निर्णयाचे पडसाद

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अर्जनकुमार सिक्री यांच्या निर्णयामुळे न्यायाधीशांची निवृत्ती आणि त्यानंतरचा सरकारी कामातील सहभाग हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सीबीआयचे माजी संचालक आलोक कुमार वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीत पंतप्रधान आणि लोकसभेतील काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह न्या. सिक्री यांचाही समावेश होता. वर्मा यांना हलवताना न्या. सिक्री यांचे मत निर्णायक ठरले.

बरखास्तीच्या या निर्णयावर टीका होत असतानाच न्या. सिक्री यांना निवृत्तीनंतर लंडनच्या 'कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्युनल'वर जाण्यास इच्छुक आहात का, अशी सरकारकडून विचारणा झाली. न्या. सिक्री मार्चमध्ये निवृत्त होत आहेत. सरकारची ही 'ऑफर' आणि त्यांनी वर्मा प्रकरणात मोदींना दिलेला पाठिंबा, यांचा संबंध जोडून नवाच वाद उफाळला.

सरकारच्या नियुक्तीप्रस्तावावर न्या. सिक्री यांनी मत दिलेले नाही. ते कदाचित ही नियुक्ती स्वीकारणारही नाहीत. पण सध्याचे वातावरण पाहता कोणत्या निर्णयाचा कसा अर्थ निघेल, सांगवत नाही. निवृत्तीनंतर न्यायाधीश वा अन्य अधिकारी, सरकारी समित्यांवर काम करतात. त्यांच्या अनुभव व ज्ञानाचा निश्चितच फायदा होतो. पण अशा नियुक्त्यांवर डोळा ठेवून सरकारला अनुकूल असे निर्णय देण्याची मानसिकता बळावते, अशी भीती असतेच.

सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनी किमान दोन वर्षे सरकारच्या वा सरकारच्या कुठल्याही संस्थेच्या कामात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये केले होते. माजी सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया आणि टी. एस. ठाकूर यांनीही असेच आवाहन केले. या आवाहनांचे रूपांतर कायद्यात व्हावे, या विचाराने न्या. सिक्री यांच्या मत-निर्णयानंतर उचल खाल्ली, यात नवल नाही.