बालिश आंदोलन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्यंतरी बराच काळ बातम्यांमध्ये नव्हते. ती कसर त्यांनी आता भरून काढली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी - राजनिवास येथे - ते आता धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. केजरीवाल आणि त्यांचे तीन सहकारी - उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गृहमंत्री सत्येंद्र जैन व कामगारमंत्री गोपाल राय यांनी राजनिवास येथेच ठिय्या दिला असून, तेथील प्रतीक्षा कक्षातच त्यांनी सोमवारपासून मुक्काम ठोकला आहे.

दिल्लीत संपावर गेलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना संप मागे घ्यायला लावावा आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, ही केजरीवाल यांची मुख्य मागणी आहे. बैजल यांनी आतापर्यंत तरी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. सुमारे चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या कथित 'संपा'मुळे दिल्लीचे प्रशासन ठप्प झाले आहेत आणि नागरिकांची कामे होत नाहीत, अशी केजरीवाल यांची तक्रार आहे. केजरीवाल यांचे म्हणणे वरकरणी बरोबर दिसत असले, तरी दिल्ली राज्याचे मुख्य सचिव अंशू जैन यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर सर्व आयएएस अधिकारी संपावर गेले आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या या संपाला नायब राज्यपालांची व पर्यायाने पंतप्रधान कार्यालयाची फूस आहे, असा केजरीवाल यांचा आरोप आहे.

आयएएस अधिकाऱ्यांना असा संप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे असून, नायब राज्यपाल ऐकत नसल्याने त्यांनी आता त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानीच ठिय्या दिला आहे. राजनिवासाच्या प्रतीक्षालयातच मुक्काम ठोकलेला असल्याने केजरीवाल यांच्या पांघरुणापासून ते त्यांच्या इन्शुलिनपर्यंत सर्व काही त्यांच्या घरून पुरवण्यात येत आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीत लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्यातली ही लढाई अशी बालिश पातळीवर उतरली आहे. केजरीवाल यांचे मुद्दे बरोबर असले, तरी अनेकदा त्यांची या मुद्द्यांची हाताळणी चुकीची किंवा आततायीपणाची असते, असे दिसून आले आहे. केजरीवाल यांचा 'अहं' मोठा असून, त्यापायी ते अनेकदा टोकाची भूमिका घेताना दिसतात. आत्ताच्या या संघर्षातही त्यांचे मुद्दे किंवा आरोप खरे मानले, तरी त्यासाठी मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने असे प्रतीक्षालयात दोन-तीन दिवस मुक्काम टाकणे खटकणारेच आहे. केजरीवाल यांचे हे बालिश धरणे आंदोलन लवकर संपेल, तर बरे...