स्विस तिजोरीची खबर

संपूर्ण गोपनीयता या एका गुणापोटी जगभरातील काळ्या पैशाची आधुनिक अलिबाबाची गुहा बनलेल्या स्विस बँकेचे हे वैशिष्ट्य लवकरात संपुष्टात येणार असल्याने तेथे जमा होणाऱ्या भारतीय काळ्या पैशालाही लगाम लागणार आहे. स्वीस फेडरल काऊन्सिलने शुक्रवारी भारत आणि अन्य ४० देशांसोबत माहितीच्या आपोआप देवाणघेवाणीला मंजुरी दिल्यामुळे स्वित्झर्लंडनामक आधुनिक अलिबाबाच्या गुहेत कोणी किती वेळा ‘खुल जा सिम सिम’ केले हे आता उघड होणार असल्याने देशातील काळ्या पैशांसाठीची ही वाट कायमची बंद होईल, असे दिसते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यास परदेशातील म्हणजेच स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन देत प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचा शब्द दिला होता. त्यातील अतिशयोक्ती सोडली तरी मोदी यांनी स्वित्झर्लंड सरकारशी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे पहिले यश आहे, यात शंका नाही. या करारानुसार भारतासह अन्य ४० देशांना त्यांच्या नागरिकांच्या पुढच्या वर्षांपासूनच्या व्यवहारांची माहिती मिळेल; म्हणजे या आधीचे व्यवहार कळविले जाणार नाहीत, हेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे भविष्यकालीन व्यवहारांवर प्रतिबंध लावण्यास हा निर्णय साह्यभूत ठरणार असला तरी काळ्या पैशांच्या विरोधातील लढाई मात्र अंशतःच जिंकली, असे म्हणावे लागेल. शिवाय, सरकारला देण्यात येणारी माहिती सुरक्षित ठेवण्याची म्हणजे त्यातील गोपनीयतेची अटही कठोरपणे पाळावी लागणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा परिणामकारक उपयोग कसा होऊ शकेल, हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. या संदर्भात काही अनुत्तरित राहून गेलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला हवे. ते म्हणजे स्विस बँकांकडे खाती असलेल्या भारतीयांची यादी देण्याची मागणी भारत सरकारने केली होती. ती प्रलंबित आहे आणि त्याचे काय झाले हे कळू शकलेले नाही. तसेच, गेल्या वर्षी काळ्या पैशांच्या संदर्भात देशातील अनेक सन्माननीय व्यक्तींच्या नावासह पनामा पेपर्स हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघड झाले होते. त्यावर सरकारने काय कारवाई केली किंवा सध्या उत्साहाने सळसळणाऱ्या सीबीआयसारख्या यंत्रणांनीही मौन बाळगलेले दिसते. त्यामुळे एकंदर काळ्या पैशाबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हे प्रश्नचिन्ह आहेच. या अंशतः यशाने मूळ काळ्या पैशांचा प्रश्न मागे पडणार नाही, हे पाहायला हवे.