आडमुठेपणावर बडगा

राज्यातील सुमारे दोन हजार डॉक्टरांना ‘बोगस’ मानून त्यांच्यावर उगारण्यात येणारा कायदेशीर कारवाईचा बडगा कठोर वाटला तरी प्राप्त परिस्थितीत आवश्यक आहे. सार्वजनिक आणि पालिका संचालित वैद्यकीय संस्थांमधून उत्तीर्ण होणा‍ऱ्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात बंधपत्रित सेवा (बॉण्ड सेवा) करणे बंधनकारक असते. त्याची पूर्तता न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा मार्ग अवलंबला जातो. तीनेक दशकांपूर्वी पाच हजार रुपये असलेली बंधपत्राची रक्कम २०११ पासून ५० लाख रुपये करण्यात आली. वैद्यकीय अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांसाठी पाच वर्षांपूर्वी ही दंडात्मक रक्कम दोन कोटी रुपये करण्यात आली. आतापर्यंत दहा लाख रुपये भरून ग्रामीण भागातील बॉण्ड सेवेतून सूट मिळवणा‍ऱ्यांत राज्यातील तीन डॉक्टरांचा समावेश आहे तर दोन कोटींची रक्कम कोणीही भरलेली नाही.

डॉक्टरांना ग्रामीण भागात जायचे नसते हे काही आता लपून राहिलेले नाही. मात्र, बॉण्ड सेवा कबूल केल्याशिवाय राज्य सरकारच्या आणि पालिकांच्या संस्थांमधून शिक्षणाचा लाभ घेता येत नाही, म्हणून ही बंधपत्रे केली जातात आणि नंतर त्याकडे पाठ फिरविली जाते. सध्या राज्यात एकीकडे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्याचा प्रश्न बिकट बनत आहे. त्यात मातामृत्यूंचा दरही वाढता आहे. अशावेळी या डॉक्टरांची ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्याची तयारी नाही. प्रसारमाध्यमे आणि समाजाच्या टीकेचे धनी होत गप्प बसण्यापेक्षा या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी डॉक्टरांची ही आठमुठी भूमिका मोडून काढण्यासाठी कडक कारवाई करणे सरकारने पसंत केलेले दिसते. आतापर्यंतचा अनुभव म्हणजे कोणी काही करत नाही, असा असल्याने डॉक्टरही या गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहात नाहीत. या डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडील नोंदणीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी बंधपत्र मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ते प्रमाणपत्र न जोडल्यास डॉक्टरांना नोंदणीचे नूतनीकरण करता येत नाही. त्याच मुद्द्यावर सरकारने या डॉक्टरांना थेट बोगस मानून त्यांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करून सरकार कोणतीही कारवाई करणार नाही, हा भ्रम दूर करू पाहात आहे असे दिसते. त्याचा धसका किती डॉक्टर घेतात आणि त्यामुळे किती रिक्त पदे भरली जातात, हे लवकरच कळेल.