कर्जबाजारी आरोग्य

देशातील आरोग्य व्यवस्था हीच आजारी असल्याची बातमी खरं तर बरीच जुनी झाली आहे. खासगी, कार्पोरेट रुग्णालयांनी चालविलेला रुग्णांच्या जीवाशी खेळ हादेखील आताशा सवयीचा होतो आहे. मध्यंतरी दिल्लीतील एका प्रथितयश रुग्णालयाने तापावर केलेल्या उपचाराचे लक्षावधींचे बिल देऊन कहर केला. त्याचे देशभर संतप्त पडसाद उमटले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य अन्वेषण विभाग यांनी यावर्षीच्या नॅशनल हेल्थ प्रोफाईलमध्ये दिलेले निष्कर्ष केवळ धक्कादायक नाहीत तर एकूणच आरोग्य या विषयाची काळजी कैकपटीने वाढविणारे आहेत.

शहरात प्रत्येकी पाचपैकी एका कुटुंबाला रुग्णालाय खर्चासाठी उसनवारी करावी लागते. ग्रामीण भागात आकडेवारी यापेक्षा भीषण आहे. हा अहवाल देशातील आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे तर काढतोच, शिवाय या विषयाची सांगड आर्थिक आरोग्याशी लावतो. ग्रामीण भागातील साठ टक्क्याहून अधिक गरीब व श्रीमंत अशा दोन्ही वर्गांना आरोग्यावरील खर्च भागविण्यासाठी भविष्यासाठी केलेल्या बचतीचा वा कर्जाचा वापर करावा लागतो. ग्रामीण भागातील एक टक्का लोकांना हा खर्च फेडण्यासाठी चक्क आपल्या मालमत्ता विकण्याची वा गहाण ठेवण्याची वेळ येते तर पाच टक्के लोकांना हितचिंतक वा मित्रमंडळी मदत करतात. रुग्णालयांमध्ये भरती होणे ही नागरिकांसाठी आता अत्यंत महागडी बाब ठरू लागली असून गुजरातने तर त्यात अव्वल क्रमांक पटकाविला आहे. व्हायब्रंट गुजरातचा डंका पिटणाऱ्यांना ही चपराक असली तरी पाठोपाठ आसाम, गोवा व हिमाचल प्रदेशातील शहरी भागातही रुग्णालयभरती ही जणू चैन झाली आहे.

सरकारी आरोग्य व्यवस्था पुरेशी सक्षम नसल्याने हा भुर्दंड बसतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या नावाखाली पहिल्या टप्प्यात एक लाख ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून औषधे, मोफत चाचण्या व गंभीर आजारासाठी विम्याचे संरक्षण पुरविण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्याचे पुढे काय झाले, हे स्पष्ट आहे. ही धोरणे राबविण्याची यंत्रणाच नसल्याने हा देश सक्षम व्यवस्थेअभावी पोरका झाला आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या विविध कारणांपैकी एक कारण आजारांवरील खर्च परवडत नाही हा असल्याचे स्वामीनाथन अहवालात म्हटले होते. सरकारी उदासिनता, वैद्यक क्षेत्रातील बेफिकिरी, खासगी रुग्णालयांची नफेखोरी आणि सार्वजनिक आरोग्याप्रती असलेली अक्षम्य अनास्था या घटकांमुळे नागरिक कर्जबाजारी होणार असतील तर हे लाजिरवाणे आहे.