अमेरिकेत सरकारच्या विविध विभागांच्या अल्पमुदतीच्या खर्चासाठीच्या धन विधेयकास सिनेटने मंजुरी न दिल्याने निर्माण तिढा संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना कुठपर्यंत यश लाभते हे भारतात मंगळवारी कळेल, कारण अमेरिकेतील सोमवारी दुपारी या प्रश्नावर नव्याने मतदान होत आहे. बेकायदा स्थलांतरितांसाठी सात लाख डॉलर्सची तरतूद करण्याच्या मुद्द्यावरून हे विधेयक रखडले आहे. अमेरिकेतील शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या या ‘शटडाऊन’चा परिणाम आतापर्यंत तरी मर्यादित आहे. शनिवारी अमेरिकेतील विविध शहरांत हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या धोरणांचा निषेध केला. सोमवारपर्यंत तोडगा निघून सगळ्या गोष्टी मार्गी लागतील, अशी तेव्हा अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात सोमवारी दुपारपर्यंत तरी हा पेच कायम राहील, असे दिसते. त्यानंतर यावर जर तोडगा नाही निघाला तर त्याचा मोठा फटका हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसेल. अनेक कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागेल आणि काही विभागांचे कर्मचारी मात्र या काळातही काम करतील. सत्तारूढ रिपब्लिकन आणि विरोधक डेमोक्रॅटिक पक्षांतील सध्याचे वादविवादाचे स्वरूप पाहता त्यावर राजकीय तोडगा किती लवकर निघेल, याबाबत शंका आहेच. अमेरिकेतील सर्व सरकारी कामे आणि व्यवहार बंद पडल्यानंतर, हा तिढा सोडविण्यासाठी रविवारी अमेरिकन काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन बोलावले असता त्याला अपयश आले. कारण, या ‘शटडाऊन’च्या परिस्थितीला जबाबदार कोण या मुद्द्यावरून डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. त्यामुळे नव्याने सहमती होण्याची शक्यता कमी वाटते. अर्थात, अमेरिकेला ही परिस्थिती नवी नाही की त्याबद्दलचे आरोपप्रत्यारोपही. यापूर्वी, २०१३ मध्ये झालेल्या १६ दिवसांच्या सरकारी शटडाऊनच्या वेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शटडाऊनच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ घातल्याचा जाहीर आरोप रिपब्लिकनांवर केला होता. आताच्या या तिढ्याबाबत रिपब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सनी देशाचे आर्थिक चलनवलन रोखल्याचा आरोप केला आहे. यात फरकच करायचा तर ओबानांनी प्रत्यक्ष समोर येऊन आरोप केला तर ट्रम्पनी ट्विटरवरून आरोप केले, इतकेच.
अमेरिकेतील पेच
अमेरिकेत सरकारच्या विविध विभागांच्या अल्पमुदतीच्या खर्चासाठीच्या धन विधेयकास सिनेटने मंजुरी न दिल्याने निर्माण तिढा संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना कुठपर्यंत यश लाभते हे भारतात मंगळवारी कळेल, कारण अमेरिकेतील सोमवारी दुपारी या प्रश्नावर नव्याने मतदान होत आहे.
Maharashtra Times 23 Jan 2018, 4:00 am