चार पावले मागे

समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देशव्यापी आंदोलन केल्यानंतर देशात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आला. त्याआधी काही राज्यांनी स्वत:चे कायदे केले होते. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रही होता. मात्र, अण्णांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यावेळी, आंदोलनाच्या दबावामुळे कायदा करताना घाई-गडबड झाली आणि काही गोष्टी पुरेशा स्पष्ट झाल्या नाहीत, असे कारण देऊन केंद्र सरकारने आता माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे.

ते मांडताना मोदी सरकामधील पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत मोठे भाषण दिले आणि त्यावेळी कायद्यात राहिलेल्या फटी बुजवण्यासाठी आणि कायदा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी या दुरुस्त्या येत असल्याचे म्हटले. वरवर पाहिले तर या साऱ्या सुधारणा माहिती आयुक्तांची निवड, नेमणूक, कार्यकाळ आणि वेतन यांबाबत आहेत. पण बारकाईने पाहिले तर मुख्य माहिती आयुक्त, इतर माहिती आयुक्त तसेच राज्यांचे माहिती आयुक्त यांच्या स्वायत्ततेवर या सुधारणांमुळे बंधने येणार आहेत. आधी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने केलेल्या तरतुदीप्रमाणे या साऱ्या माहिती आयुक्तांचा कालावधी पाच वर्षांचा राहणार होता. देशाचे मुख्य माहिती आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष राहणार होते. तसेच, या साऱ्या माहिती आयुक्तांचे वेतन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या समकक्ष राहणार होते. या साऱ्या बाबी आता मोदी सरकारने बदलण्याचा घाट घातला आहे. आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचाच असेल असे नाही. तो सरकार कमी जास्त करू शकणार आहे. त्याचप्रमाणे, त्यांचे वेतन किती असावे, याचा कोणताही एकच फॉर्म्युला नसेल. हे वेतन ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा असणार आहे. ते दरेक आयुक्तामागे बदलू शकते. लोकसभेत जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अनेकदा केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाला राज्यांमधल्या उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले गेले आहे. पण जर माहिती आयुक्त हे सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींच्या समकक्ष असतील तर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणे, हे अनुचित होते. खरेतर, हा प्रश्न वेगळ्या मार्गाने सोडविता आला असता. त्यासाठी, माहिती आयुक्तांचे पंख कापण्याची गरज नव्हती. पण मोदी सरकारने नेमके तेच केले आहे.