पूर्तता व्हावी

चौखांबी लोकशाहीतील प्रशासकीय खांब हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकनियुक्त सरकारची प्रशासनावर जितकी चांगली पकड तितका लोकोपयोगी कामांचा उरक मोठा असतो. उद्योगापासून फळ बागायतसारख्या आधुनिक कृषी क्षेत्रात अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्था त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राची आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज व केंद्राकडून त्याची होणारी पूर्तता यात मोठी तफावत दिसत आहे. राज्य सरकार दरवर्षी १५ आयएएस अधिकाऱ्यांची मागणी केंद्राकडे करत असले तरी केवळ पाच ते सहा अधिकारीच केंद्राकडून राज्याला गेली काही वर्षे मिळत आहेत. प्रत्येक राज्याची व केंद्राची गरज पाहूनच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून आयएएस, आयपीएस, आयआरएसच्या जागा भरल्या जातात. पुढील वर्षी युपीएससीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या जागांमध्ये सुमारे २०० जागांची घट होणार आहे, कारण जीएसटीमुळे आयआरएस (केंद्रीय महसूल सेवा)च्या जागांमध्ये मोठी घट झाली आहे. तसेच नक्षलवादी कारवायांचा जोर काही वर्षांपूर्वी वाढला होता तेव्हा आयपीएसच्या जागा वाढविल्यामुळे एकंदर जागा हजाराच्याही वर गेल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्राने आवश्यकता भासल्यास आयएएसच्या जागांमध्येही वाढ करायला हवी. देशाच्या विकासदरात महाराष्ट्राचे असलेले योगदान सर्वश्रुत आहे. अशा वेळी देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढवायचा असल्यास महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा प्रशासकीय कारभार चोख असणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांची उपलब्धता नसल्यामुळे त्याला खीळ बसण्याचे दुष्परिणाम राज्याच्या व पर्यायाने देशाच्या विकासावर होऊ शकतात. प्रशासकीय व्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आधुनिक काळातील प्रशासकीय कामातील गुंतागुंत प्रचंड वाढलेली आहे. त्यामुळे अशा कामांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील विशिष्ट क्षमता असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञांची या कामांसाठी थेट नेमणूक करणे ही काळाची गरज आहे व तसा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. अर्थात त्यावर विचार होऊन त्याची अंमलबजावणी होईल तेव्हा होईल. मात्र सध्या महाराष्ट्र शासनातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या एकूण ३६१ पदांपैकी ३७ पदे रिक्त आहेत. येत्या महिन्याभरातील किमान सहा वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची पूर्तता केंद्राने करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या मागणीची पूर्तता होईल तेव्हाच हा प्रतिसाद सकारात्मक आहे, हे सिद्ध होईल.