फसणारे गणित

शेतकरी आर्थिक अडचणीत जगतो. बारोमास तंगी असल्याने सर्वांत जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात होतात. दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाला औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाने मराठवाड्यातील गेल्या दोन दशकांतील शेतीचे चित्र दाखविणारी आकडेवारी दिली. ती सर्वांसाठीच धक्कादायक आहे. गेल्या वीस वर्षांत ज्वारी, बाजरी, गहू आणि भुईमूग ही पिके घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळेच अन्नधान्यामध्ये मराठवाड्यात घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

कोरडवाहू जमीन असणाऱ्या मराठवाड्यात शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे. सिंचनही कमी आहे. त्यात निम्मे वर्ष तर दुष्काळाचे होते. एखाद-दुसऱ्या वर्षी चांगला पाऊस पडतो, पण त्यावेळी अन्नधान्याला भाव मिळत नाही. याशिवाय अतिवृष्टी, गारपीट, बोंडअळीचा फटका बसल्यानेही अन्नधान्यात घट झाली. कापूस, सोयाबीन आणि मका ही नगदी पिके घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पिकांना चांगला भाव मिळतो म्हणूनच शेतकऱ्याची आर्थिक घडी विस्कटत नाही. हवामान बदलाचाही फटका बसला आहे. सरकारने हमीभाव जाहीर केला तरी या भावानेच पैसा मिळेलच, याची शाश्वती नाही. त्यामुळेच नगदी पिकांकडे शेतकरी वळला. अन्नधान्याला भाव नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला येतो. कर्जाच्या विळख्यात सापडू नये म्हणून शेतकरी नगदी पिके घेतो, हे चूक नाही.

अन्नधान्य लागवड ४० टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आली आहे. शेती शेतकऱ्यांना फायदेशीर कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. शेतमालाला भाव दिला तर भांडवलदार ओरडतात आणि हेच भांडवलदार शेतीयोग्य जमीन विकत घेतात. त्यातून त्यांना शेती करायची नसते. या जमिनीतून पैसा कसा मिळेल, हेच गणित त्यांच्यासमोर असते. शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळायला हवा, याचे भानच राजकीय नेत्यांना राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपण कधी संवेदनशील होणार आहोत?