सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याचे वार्तांकन करण्यास सीबीआय न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर घातलेली बंदी चुकीची ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयमामुळे सीबीआय न्यायालयाला चपराक बसली आहे, परंतु त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांचीही जबाबदारी वाढली आहे. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकीचे प्रकरण हे देशभरात चर्चेत आहे, कारण गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्याचा संबंध जोडला गेला आहे. आज तर अमित शहा भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतरचे शक्तिशाली राजकीय नेते आहेत. अशा नेत्याशी संबंधित खटला असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने त्याचे विशेष महत्त्व असणे स्वाभाविक आहे. एका आरोपीने माध्यमांना वार्तांकनास मनाई करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्याला अनुसरून सीबीआय न्यायालयाने बंदीचा आदेश काढला. त्याला काही पत्रकार आणि बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स या संघटनेने आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने पत्रकारांच्या बाजूने निकाल दिला. प्रसारमाध्यम हा भारतीय लोकशाहीत जागल्याची भूमिका बजावणारा अत्यंत प्रभावी घटक असून केवळ न्यायदान होणे महत्त्वाचे नाही, तर न्याय होतानाही दिसायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांप्रमाणे खटल्याविषयीची माहिती कळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असे स्पष्टीकरण देत उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवरील बंदी उठवली. असा बंदी आदेश काढण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला नाही. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून दुर्मिळ खटल्यांतच अशी बंदी घातली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सीबीआय न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला असता तर आणखी काही खटल्यांमध्येही बंदी आणण्याचा प्रयत्न झाला असता. उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना दिलासा दिला असला तरी सर्व संबंधितांची जबाबदारीही वाढली आहे. सनसनाटी करण्याच्या नादात काहीवेळा माध्यमांकडून मर्यादांचे उल्लंघन होते. भविष्यात कधी न्यायालयीन वार्तांकनामध्ये मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, नाहीतर आता उठलेली बंदी थेट उच्च न्यायालयाकडूनही येऊ शकते.
माध्यमांना दिलासा
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याचे वार्तांकन करण्यास सीबीआय न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर घातलेली बंदी चुकीची ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयमामुळे सीबीआय न्यायालयाला चपराक बसली आहे, परंतु त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांचीही जबाबदारी वाढली आहे.
Maharashtra Times 26 Jan 2018, 3:00 am