सैनिकी प्रशिक्षणाची दिशा

दरवर्षी दहा लाख तरुणांना सैनिकी प्रशिक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावित योजनेसंदर्भातील काही तपशील समोर आले आहेत, त्यानुसार दहावी आणि बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा या योजनेमध्ये समावेश होणार आहे. पोलिस, लष्कर आणि निमलष्करी दलात करिअर करणाऱ्या तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

ज्या तरुणांना सुरक्षेशी संबंधित क्षेत्रात करिअर करायचे असेल त्यांना या योजनेत सहभागी व्हावेच लागेल. म्हणजे दहावी-बारावीत असतानाच त्यांना निर्णय घ्यावा लागेल. तरुणांमध्ये राष्ट्रभक्तीची भावना वाढीला लावण्याचा तसेच त्यांचे जीवन शिस्तबद्ध करण्याचा विचार या योजनेमागे असल्याचे सांगितले जाते. हा निव्वळ भाबडेपणा आहे. आधीच्या काळात मुले संस्कारक्षम नव्हती आणि शाळेत मूल्यशिक्षणाचा तास सुरू केल्यानंतर संस्कारक्षम पिढी घडू लागली असे काही दिसून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रभक्तीची भावनाही वर्गात शिकवता येत नाही, अवतीभवतीच्या पर्यावरणातून त्यासंदर्भातील जाणीव निर्माण होत असते आणि ती टप्प्याटप्प्याने विकसित होत असते. विद्यमान सरकारच्या राष्ट्रभक्तीच्या कल्पना वेगळ्या आहेत आणि त्याचा अविष्कार देशाच्या विविध प्रांतांतील उन्मादातून दिसून येतो. त्यामुळेच एकूण सरकारच्या हेतूसंदर्भात शंका आल्यावाचून राहात नाही.

सध्या राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या माध्यमातून लष्करी प्रशिक्षणाची तयारी करून घेतली जात असते आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्याचे धडे दिले जातात. त्याचा भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या करिअरसाठी किती उपयोग होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर सैनिकी प्रशिक्षणाचाही विचार करावयास हवा. मेडिकल-इंजिनिअरिंग वगळता बाकी मुलांचा करिअरचा मार्ग दहावी-बारावीच्या टप्प्यावर ठरत नाही. त्यामुळे दहावी-बारावीपासूनच अशा प्रकारची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. या सरकारची अनेक आश्वासने हवेत विरल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर असे काहीतरी चमकदार उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न राहील. तूर्तास शेतकऱ्यांच्या हमीभावाप्रमाणेच ही योजनाही कागदावरचीच आहे.