‘किमान’ आदर्श

वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात नवे पायंडे राबवून वंचित घटकांची मजबूत भविष्यबांधणी करणाऱ्या दिल्ली सरकारने आणखी एक नवे पाऊल टाकले आहे. या निर्णयाने असंघटित कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल. असंघटितांसाठी सर्वाधिक किमान वेतननिश्चिती करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

निर्णयानुसार, अकुशल कामगारांना दरमहा १४ हजार ८४२, अर्धकुशल कामगारांना दरमहा १६ हजार ३४१, तर कुशल कामगारांना दरमहा १७ हजार ९९१ रुपये असे किमान वेतन आता नक्की मिळेल. कार्यालयांत काम करणाऱ्या तसेच पर्यवेक्षक पद्धतीचे काम करणाऱ्यांच्याही किमान वेतनात वाढ केली आहे. ध्येय-धोरणे केंद्र सरकारची असो वा राज्य सरकारांची, ती बाजारपेठा, व्यापार, देशी-विदेशी गुंतवणूक या शब्दांभोवती प्रभावीपणे फिरत असल्याचे ठळकपणे दिसते. असंघटित कामगारांचे जीवनमान कसे आहे, त्यात काही सुधारणा होत आहेत की कसे याविषयीची चर्चा तुलनेत कमीच होते. असंघटित क्षेत्रातील अनेक घटकांचा संघर्ष आजही सुरू आहे. हा संघर्ष मुख्यत्वे सामाजिक सुरक्षा आणि वेतनहमीचा आहे. असंघटित कामगारांना हक्काचे किमान वेतन मिळावे यासाठी याचवर्षी जुलै महिन्यात वेतन संहिता विधेयक संसदेत मंजूर झाले. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती हा एकुणात संशोधनाचा विषय ठरावा. तूर्त दिल्ली सरकारने यात आघाडी घेतली आहे. या निर्णयाचा ५५ लाख कामगारांना लाभ मिळेल, असा दावा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केला आहे. दिल्लीचा दबदबा विश्वात निर्माण होत असल्याचा दावा ते करीत असतात. दिल्लीचे प्रदूषण कमी केल्याचेही ते अलीकडील कार्यकर्ता मेळाव्यात म्हणाले होते. डेन्मार्कच्या प्रदूषण परिषदेत निमंत्रण आल्यानंतरही आपल्याला हेतुपुरस्सर न जाऊ देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप होता. मोदींसारखा कणखर विरोधक लाभल्यावरही दिल्लीतील जनोपयोगी निर्णयांचा धडाका कमी झालेला नाही. असंघटित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीने केजरीवाल यांचे 'गुडविल' आणि विरोधकांची डोकेदुखी वाढेल यात शंका नाही.