एसटीचा तिढा सुटला...

कोणतीही पूर्वकल्पना न देता राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला संप दोन दिवसांतच मागे घेतला हे चांगले झाले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली एसटीची सेवा संपामुळे अचानक विस्कळित झाल्याने राज्यभरातील लाखो प्रवाशांना त्रास झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढीची मागणी कितीही न्याय्य असली, तरी आयत्यावेळी त्यांनी केलेला संप प्रवाशांवर अन्याय करणाराच होता. मात्र, संप मिटण्यासाठी राज्य सरकारने आणि कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने पावले उचलून तोडगा काढला. त्यामुळे, प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल.

सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि गावा-गावांमध्ये असलेले जाळे या कसोट्यांवर अग्रस्थानी असलेली एसटी सुरळीत चालावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. एसटी ही प्रवाशांच्या सेवेसाठी आहे आणि ही सेवा सतत विस्कळित केली तर ती एसटीच्या मुळावर येऊ शकते, याचे भान कर्मचारी आणि सरकार या दोघांनीही ठेवायला हवे. ताज्या संपाच्या वेळी हे भान ठेवले गेले. एसटीच्या सेवेबाबत, कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रारी जरूर असू शकतात. त्यांचे निराकरणही व्हायला हवे; परंतु त्याचबरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांना अन्य राज्यांतील एसटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनही मिळायला हवे. तसे ते मिळत नसल्याची तक्रार कर्मचारी सतत करीत आहेत.

एसटीच्या सत्तराव्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांसाठी चार हजार ४८९ कोटी रुपयांची एकत्रित वेतनवाढ जाहीर केली होती. ती फसवी असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. कामगार संघटनांची बैठक घेऊन रावते यांनी त्यांचा प्रश्न समजून घेतला आणि वेतनवाढीबाबतचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 'एसटी कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के पगारवाढ देण्यात येईल; तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करताना राज्य सरकारने तीन टक्क्यांची वाढ दिल्यास वार्षिक पगारवाढ तीन टक्के करण्यात येईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संपकाळातील गंभीर गुन्हे वगळता इतर कारवाईंपासून मुक्तता करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. त्यामुळे तिढा सुटला. मात्र, एवढ्यावरच न थांबता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांचा विचार व्हावा आणि पुन्हा संप करण्याची वेळ येणार नाही, याची काळजीही घ्यावी.